जीवनरामको ओलम्पिक – आइओसीको भर, अवहेलनाको तरबार

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको ‘धाक धक्कु’ लगाएर नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई विगत डेढ दशक बढी समयदेखि एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका जीवनराम श्रेष्ठले यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)लाई समेत टेरेनन्। आइओसीले विधान संशोधन नगर्न दिएको सुझावविपरीत चुनावको मुखमा दुई कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर जीवनराम एकोहोरो रूपमा आफूलाई अध्यक्ष घोषित गर्न उद्यत रहे। 

विधानअनुसार दुई कार्यकाल पूरा गरेर उनले नेतृत्व छाड्न पर्ने हो। तर, उनी जबरजस्ती विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष बन्ने ध्याउन्नमा लागे। अध्यक्ष बन्न उनीसँग चुनाव नगरेका तदर्थ रूपमा चलेका सात तथा चुनावबाट हारेर/भागेका चार खेल संघ पर्याप्त थिए। आफैंले भोटर चुनेर चुनाव घोषणा गरेपछि जीवनराम अध्यक्षका निर्विकल्प उम्मेदवार थिए।

२७ जनाको समूहबाट उनले पहिल्यै १९ सदस्यीय कार्यसमिति तयार पारिसकेका थिए। चुनावी प्रक्रिया सुरु नहुँदै १९ सदस्यीय कार्यसमितिको रिहल्सल दैनिक रूपमा ओलम्पिकमा चल्दै पनि थियो। तर, उनको झेली खेललाई रोक्न आइपुग्यो, उच्च अदालत पाटन। 

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विधान संशोधन कार्य रोक्न जीवनराम नेतृत्वको एनओसीलाई आदेश दियो। त्यही आदेशमा टेकेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले चुनाव रोक्न एनओसीलाई निर्देशन दियो। तर, कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउने ध्याउन्नमा रहेका जीवनरामले विधान संशोधन गरेर चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए। 

आइओसीले भने अदालतको विषय प्रस्ट नपारेसम्म विधान संशोधनसहित कुनै पनि पत्रको जवाफ नदिने जानकारी जीवनराम र एनओसीलाई गराएको थियो। त्यसपछि संशोधित विधानलाई आइओसीले कुनै पनि ‘रेस्पोन्स’ गरेन। आइओसी र नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपको स्वीकृति बेगर जीवनरामले आफूलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर चुनावी प्रक्रियालाई थप अघि बढाए।  

उच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै अघि बढेका जीवनरामलाई अर्को महासंकट मतदानको दुई दिन अघि आइलाग्यो। सर्वोच्च अदालतले एनओसीको चुनाव रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। उच्च अदालतको आदेशमा टेकेर सरकारले उम्मेदवारी मनोनयनको दिन प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर निर्वाचनलाई रोक्न खोजेको थियो। तर, जीवनरामले भौतिक रूपमा चुनाव सम्भव नदेखेपछि अनलाइनबाट मनोनयनसहित चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाए।  

अनलाइनबाट चुनाव गराउन अघि बढेका जीवनरामलाई सर्वोच्च अदालतले पुन: निर्वाचन रोक्न आदेश दियो। तर, आइओसी, उच्च अदालत र सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मतदाननजिक पुगेका जीवनरामले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अस्वीकार गरे।

अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठसहित सात खेल संघ र निर्विरोध कार्यसमितिमा चुनिएका दुई उपाध्यक्ष र एक सदस्यले बहिष्कार गरेको चुनावबाट उनले आफूलाई अध्यक्षमा स्वघोषणा गरे। आफैंले छानेका भोटरबाट आफ्नै नियमअनुसार आफैंले पर्यवेक्षक खडा गरेर जीवनरामले अनलाइनबाट चुनावको रमिता सकेका थिए।

जीवनरामले सम्पन्न गरेको चुनावलाई न त सरकारले मान्यता दिएको छ, न त आइओसीले। अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने उनीसहितको समूहविरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर छ। उनीसहितको समूहविरुद्ध कुनै पनि समय अदालतको आदेश अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छ। 

सरकारले जीवनराम नेतृत्वको एनओसीको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार गत हप्ता मात्र एनओसीको मुख्यालयमा ‘ताल्चा’ लगाएर सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको छ। अब ओलम्पिकको बैंक खाता रोक्का गर्ने र सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यही भएर ओलम्पिकको नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको रकम निकालिएको विषय बाहिर आएको छ। 

सरकारले ओलम्पिक मात्र हैन, ओलम्पिक निर्वाचनमा साथ हुने सबै खेल संघलाई निलम्बनको कारबाहीसम्मको तयारी गरेको छ। सोचभन्दा निर्मम तरिकाले सरकार जीवनराम नेतृत्वको एनओसीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएको छ। सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस जीवनराम नेतृत्वको एनओसीविरुद्ध खुला रूपमा उभिएका छन्। दुवै दल र दलसम्बद्ध खेलकुद संस्थाले जीवनराम नेतृत्वको एनओसी निर्वाचन अवैधानिक भएको निष्कर्षसहित कारबाहीको अपिल गरेका छन्। 

सत्तारुढ दल मात्र हैन, जीवनरामविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसमेत विपक्षमा देखिन्छ। माओवादीबाट राखेपको नेतृत्व गरिरहेका टंकलाल घिसिङले जीवनरामविरुद्ध कडा रूपमा कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन्। सिंगो सरकार, आइओसी, तीन ठुला राजनीतिक दल र अदालतविरुद्ध भिड्ने जीवनरामको शक्ति चाही के हो त ?

अन्तर्राष्ट्रियको नाममा नेपाली खेलकुदलाई पंगु बनाउँदै आएका जीवनराम र उनी नेतृत्वको निर्वाचनलाई आइओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)ले अहिलेसम्म मान्यता दिएका छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएपछि साग खेलकुदको नाममा उनले ‘नक्कली’ गतिविधि अघि बढाउन खोजेका थिए। तर, उनको गतिविधिलाई सरकारले एनओसीमा ‘ताल्चा’ लगाएर रोकिदिएको छ। 

एक पदाधिकारीका अनुसार उनीमा अझै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छन्। ‘उहाँलाई अझै पनि आइओसीले मान्यता दिन्छ भन्ने आश छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओसिएको बोर्ड सदस्यको रूपमा आइओसीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँमा विश्वास देखिन्छ।’ 

ती पदाधिकारीका अनुसार विवादलाई तन्काउँदै लैजाने र भविष्यमा हुने सरकार परिवर्तनसँगै आफू अनुकूलको निर्णय गराएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बलियो हुने आश जीवनरामले देखेका छन्। त्यही भएर उनी सरकारभन्दा पनि अदालतको विषय मिलाउन बढी सचेत देखिन्छन्। उनले सदस्यताको माग गर्दै अदालत गएर खेल संघलाई एनओसी निर्वाचनकै दौरान सदस्यता दिने पत्र थमाएका थिए। 

मुद्दा फिर्ता लिएको खण्डमा अदालत पुगेका खेल संघलाई एनओसीको मताधिकारसहितको पूर्ण सदस्य बनाउनेसम्मको प्रस्ताव जीवनरामले गरेका छन्। साथै रिक्त एनओसीको कार्यसमितिमा पदाधिकारीदेखि कमिसन संयोजक र निर्देशकसम्मको पद बाँड्दै हिँडेका छन्। 

सरकार, आइओसी र खेल संघहरूको बहिष्कारका कारण यति बेला जीवनरामको पद  संकट देखिएको छ। उपाध्यक्षहरू अनिल शर्मा र प्रकाशशमसेर राणा र सदस्य मनिष जोशीले कार्यसमितिबाटै राजीनामा दिएका छन्। त्यही भएर उनले अदालत पुगेका खेल संघका पदाधिकारीलाई बसिदिन बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

उनलाई सबैभन्दा बढी अदालतमा विचाराधीन अवहेलनाको मुद्दाले तर्साएको छ। अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै निर्वाचनबाट आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि कुनै पनि समय हुने सक्ने कारबाहीको डर उनी र उनीसँग बसेका पदाधिकारीलाई छ। त्यही डरले नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष राणा, नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष अनिल शर्मा र अखिल नेपाल फुटबल संघका सदस्य जोशीले कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएका छन्। 

‘सरकार फेरिएर आफू एक दिन सत्तामा आए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मिले पनि उहाँलाई सुख भने हुने छैन। अदालतले कुनै पनि समय अवहेलनाको मुद्दामा उहाँमाथि कारबाही गर्न सक्छ,’ ओलम्पिक मुद्दाको अध्ययन गरिरहेका एक अधिवक्ताले खेलपाटीसँग भने।  

एनओसीका पूर्वअध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधान चुनावमा धेरै त्रुटी देखिएको बताउँछन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने सम्भावना नरहेको उनले बताए। ‘चुनावमा आइओसीको प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको रूपमा अनिवार्य हुनुपर्छ। तर, आइओसीको रोहवरबिनै चुनाव भएको छ। यदि आइओसीले कुनै प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको रूपमा खटाएको हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नपर्छ। नत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले मान्यता पाउने सम्भावना निकै कम छ,’ उनले भने।