काठमाडौं। अदालत, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)लाई पूरै बेवास्ता गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को नेतृत्वमा आजीवन रहने जीवनराम श्रेष्ठको महत्वकांक्षामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।
दुई कार्यकाल पुरा गरेर ओलम्पिकबाट बिदा लिनुपर्ने समयमा विधान संशोधन गर्दै आजीवन अध्यक्ष बन्ने जीवनराम श्रेष्ठको ‘रोडम्याप’मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ। देशको कानुन देखाएर आइओसीलाई सहमत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हवाला दिँदै एनओसीलाई निजी क्लब जसरी जीवनरामले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र आइओसीको ‘रेड सिग्नल’ पार गर्दै अघि बढेको जीवनरामलाई देशको सर्वोच्च न्यायालयले बिहीबार ‘ब्रेक’ लगाएको हो। एनओसीलाई अझ अपारदर्शी र एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी उनले साधारण सभाबाट विधान संशोधनको निर्णय गराएका थिए। ओलम्पिकलाई आउने अनुदान र सहयोग राज्यले खोज्न नपाउनेगरी संशोधन गरिएको विधानमा अध्यक्ष र महासचिवको दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाइएको थियो भने उमेर हदलाई ७५ वर्ष पुर्याएको थियो।
ओलम्पिकमा सदस्य बन्न आउने नयाँ संघको प्रावधानलाई अझ गाह्रो र कठिन बनाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको नामको निर्वाचन भएका संघलाई बाहिर राख्दै उनले असक्षम र साधारण सभाबाट बढारिएका संघका प्रतिनिधिलाई बोकेर ओलम्पिक चुनावमा होमिएका थिए। निर्वाचन गर्न नसकेर वैधानिक हैसियत गुमाएका संघका अध्यक्षलाई बोकेर उनले विधान संशोधनदेखि तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्नेसम्मको बाटो खोलेका थिए।
असक्षम र चुनावबाट पराजित पात्रलाई खडा गरेर खेल संघमा समानान्तर सत्ता चलाउने र नेपाल ओलम्पिक कमिटी कब्जा गर्ने जीवनरामको कार्यशैलीबाट सिंगो खेलकुद ‘प्रताडित’ छ। बिहीबारको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पदमै टारिसहने जीवनरामको कदममा ठेस लागेको छ।
बहुमतको बलमा जीवनरामले बोर्ड बैठकबाट विधान संशोधनको निर्णय गराएका थिए। एनओसीका २७ प्रतिनिधि मध्य १९ जनालाई पद बाँडेर उनी नेतृत्वमा सुरक्षित हुने दाउमा थिए। ओलम्पिकमा सहभागी खेलकुदका संघलाई एनओसीबाट बाहिर राख्ने जीवनरामको निर्णयका कारण नेपाल रग्बी संघसहित चार संघले उच्च अदालत पाटनमा सदस्यता पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए।
चार संघ उच्च अदालत गएपछि अझ कडा बनेका जीवनरामले सदस्यताको प्रावधानलाई अझ जटिल बनाएर अनुमोदनका लागि साधारणसभामा पठाए। ओलम्पिकको साधारण सभाले आफूहरूको सदस्यता प्राप्तिको मुद्दालाई क्षती पुग्ने भन्दै चार संघले विधान संशोधन रोक्न माग गर्दै पुन: अदालतमा रिट दायर गरे। दायर रिटमाथि उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन रोक्न आदेश थियो। तर, आदेशको अवज्ञा गर्दै जीवनरामले विधान संशोधन गराए र स्वीकृतिका लागि आइओसीमा पठाएर निर्वाचनको घोषणा गरे। जीवनराम नेतृत्वको कमिटीविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दायर छ। सो मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
अदालतको आदेश मान्नुपर्ने मत राख्ने उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठसहित बोर्ड सदस्यहरूको असहमतिका बाबजुद गरिएको विधान संशोधन अनुसार जीवनरामले निर्वाचनको घोषणा गरे। विधान संशोधन स्वीकृत नहुँदै घोषणा गरिएको चुनावको विषयलाई आइओसीले मानेन, उल्टै अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट गर्न भन्दै अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई पत्र नै लेख्यो।
तर, जीवनरामले चुनावको प्रक्रिया रोकेनन्, आफू अनुकूलका प्रतिनिधिलाई बोकेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाए। नेपाल कबड्डी संघको सिफारिसलाई च्यातेर आफू अनुकूलकी तुलसा थापालाई प्रतिनिधि सदर गराए। यस्तै, हत्कण्डा पौडी संघ, टेबल टेनिस संघ, कुस्ती संघ, उसु संघको प्रतिनिधि छनोटमा गरे।
त्यतिले नपुगेर उनले निर्वाचन गर्न नसकेर विगठनको सँघारमा रहेका आफू अनुकूलका संघका प्रतिनिधि बोकेर अध्यक्ष चुनिने दाउमा लागे। खेलकुदमा निष्क्रिय जस्तै रहेका नेपाल साइक्लिङ संघ, ह्यान्ड बल संघ, नेपाल लन टेनिस संघ, नेपाल भारोत्तोलन संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल जिन्म्यास्टिक संघका प्रतिनिधिलाई बोकेर प्रचण्ड बहुमत बटुल्ने कोसिस जीवनरामले गरेका थिए।
अदालतको आदेशविपरीत विधान संशोधन गरेर, निर्वाचित संघलाई बाहिर राख्ने र चुनाव नभएका संघलाई लिएर ओलम्पिक चुनाव गर्न खोजेपछि सरकारले निर्वाचन रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर अदालत र सरकारलाई टेर पुच्छर नलगाएका जीवनरामले उल्टै उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्दै मनोनयन प्रक्रियालाई रोकेको थियो। तर, सरकारको हस्तक्षेपलाई छल्दै उनले अनलाइनबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाए र अध्यक्षबाहेक सबै पदमा सर्वसम्मत पदाधिकारी निर्वाचित गराए।
सरकारलाई टेर पुच्छर नलगाएर अघि बढेका जीवनरामले अदालतबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीबाट बच्न अदालत पुगेका चार संघलाई मुद्दा फिर्ता लिने सर्तमा सदस्यता दिने सहमति गरे। निर्वाचन प्रक्रियाबाट अध्यक्षबाहेक सम्पूर्ण पदाधिकारी चुनिएको अवस्थामा पुरानो बोर्ड बैठक बिहीबार बिहान बोलाएर उनले नयाँ सदस्यता दिने निर्णय पनि गराए। एकातिर विधान संशोधन गरेर सदस्यता कडा गर्ने र अर्कोतिर चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको समय नयाँ सदस्यता दिने जस्तो विरोधाभासपूर्ण निर्णय गराए।
ओलम्पिकलाई व्यक्तिगत इसारामा नचाउँदै आएका जीवनरामले न कुनै विधि, विधान र प्रक्रियाको ख्याल गरे, न कुनै ऐन, कानुन र अदालतको सम्मान। अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गर्न लगाएर शनिबार बहुमतले अध्यक्ष चुनिने जीवनरामको स्वप्निल सपनामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अपराह्न ब्रेक लगाइएको छ। अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र आइओसीको चार्टरलाई उल्लंघन गर्दै उद्दण्ड यात्रामा निस्किएका जीवनरामलाई सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले गम्भीर झट्का दिएको छ।
