काठमाडौं। सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को बैंक खाता रोक्का गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बिहीबार बसेको ११९ औं बोर्ड बैठकले अवैधानिक चुनाव गरेको एनओसीको बैंक खाता रोक्ने निर्णय गरेको हो। ‘एनओसीको बैंक खाता रोक्ने विषय अघि बढाउने प्रकृया अघि बढेको छ। हेर्दै जाऊ के के हुन्छ ,’ राखेपका अध्यक्ष एवंयुवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने
सर्वोच्च अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) को स्वीकृतिबिनै जीवनराम श्रेष्ठले गत पुस १३ गते अनलाइनलमार्फत एनओसीको निर्वाचन गरेर आफूलाई अध्यक्षमा स्वघोषणा गरेका थिए। अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भन्दै अनलाइन भोटिङमा सहभागी भएनन्। अन्तिम मतदान प्रक्रियालाई सात खेल संघले बहिष्कार गरेका थिए भने उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचन भएको घोषणा गरिएका प्रकाश राणाले अदालती आदेश र सरकारको निर्देशनको पालना गर्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिए।
जीवनरामको निर्वाचन मान्यता नदिन र निष्पक्ष छानबिन गर्न भन्दै सरकारले आइओसीलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। एनओसीको विवादित निर्वाचनलाई आइओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओएसी)ले अहिलेसम्म मान्यता दिएका छैनन्।
राखेप बोर्ड सदस्य दीपेन्द्र विष्टका अनुसार बैठकले नेपाल सरकारबाट एनओसीलाई हुने सम्पूर्ण सहयोग रोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ। ‘एनओसीले राखेप र अदालतको निर्णयसमेत नमानेको र एकलौटी रूपमा गरेका निर्णय कानुनसम्मत समेत नभएकोले सम्पूर्ण सहयोग रोक्ने निर्णय हो। सो सम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेतलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
एनओसीको निर्वाचनमा संस्थागत रूपमा गएका खेल संंघहरूलाई किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले जनाए। ‘खेल संघको निर्णय नभई सोझै उम्मेदवारी या मतदान गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ,’ उनले भने। तर, एनओसीमा आफूले प्राप्त गरेको पद तीन दिनभित्र छोडेर आएको हकमा भने सफाइको मौकासमेत दिइने बैठकको निर्णय छ।
