गत बैशाख ८ गते नेपाल पौडी संघ चुनाव भएको थियो । साधारण सभाले जगतमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्यो । तत्कालिन पौडी संघका अध्यक्ष अशोकरत्न बज्राचार्यको अध्यक्षतामा खेलकुद ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग स्वीकृत लिएर, नेपाल ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर गरिएको निर्वाचनले नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट मान्यता पाएन ।
आफु अनुकुलको नेतृत्व नआएपछि पुरानै नेतृत्वलाई बोक्ने काम नेपाल ओलम्पिक कमिटिले यसपटक पनि गर्यो । उनै निर्वाचनबाट बडारिएका अशोकरत्नलाई ओलम्पिक अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बोकेर हिडेका छन् । ओलम्पिकको नयाँ निर्वाचन जीवनरामले अशोकरत्नलाई प्रतिनिधि मात्र हैन, नयाँ निर्वाचनको उपाध्यक्षको उम्मेदवारनै बनाएका छन् ।
पौडी त एउटा उदाहरण मात्र हो, ब्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खेलकुदमा समानान्तर सत्ता जिवनरामले विगत तीन दशकदेखि खेलकुदमा चलाउँदै आएका छन् । संघको नेतृत्वमा असक्षम पात्र खडा गर्ने र तिनैको नाजायज संरक्षण गरेर खेलकुदमाथि कब्जा गर्ने उनको कार्यशैलीका कारण सिंगो नेपाली खेलकुद ‘पंगु’ बनेको स्थिती छ ।
नेपाली खेलकुद नबन्नुको धेरै कारण होला र नेपाली खेलकुद बिग्रनुको प्रमुख कारण भनेको एउटा ब्यक्ति जीवनराम श्रेष्ठ हो । उनकै नितान्तर व्यक्तिगत स्वार्थ र खराब कार्यशैलीका कारण नेपालमा सधै राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय नाममा खेलकुदको राजनीति हुदै आएको छ । तीनै संघ आन्तरिम विवादमा रुमलिदा अधिकांश सम्भावना बोकेका खेलले काम गर्न सकेका छैनन् । तर संघहरुको आन्तरिक द्धन्दलाई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दै जीवनरामले नेपाली खेलकुदलाई बर्बाद गर्दै आईरहेका छन् । आफ्ना वरपर असक्षम पात्र खडा गरेर ओलम्पिकमा रजाई गर्ने जुन रणनीति जीवनरामले विगतदेखि अपनाउदै आएका छन्, त्यसबाट स्वतन्त्र नभएसम्म नेपाली खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन ।
एक वर्ष अघिनै जीवनरामबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटिले मुक्ति पाउनुपर्ने हो, तर उनकै सत्ता लिप्साका कारण कार्यकाल थप गरेर उनले आफ्नो अन्तिम कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याएका थिए । विधान अनुसार नेतृत्व छाड्ने बेलामा उनले जबर्जस्ती खेलको नियम परिवर्तन गर्न खोजे । उनले विभिन्न बाहानामा आफु अनुकुल नभएका धेरै खेल संघलाई ओलम्पिक बाहिर राखेका थिए । मापदण्ड पुगेपनि सदस्यता नपाएका संघहरु अन्तत अदालत जाने निर्णयमा पुगे । संघहरु अदालत गएपछि जीवनरामले खेलको नियम परिवर्तन गर्दै सदस्यता सम्बन्धि प्रावधानलाई अझ कडा बनाए र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई विधान संशोधन गर्दै तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा लागे । अदालतले विधान संशोधनले न्याय माग्न पुगेका संघहरुलाई अन्याय हुने भन्दै विधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । तर जीवनरामले अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन लत्याउँदै विधान संशोधन गरेर चुनावको घोषणा गरे । सबैले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको जीवनरामले साधारण सभाबाट संशोधन गराएको विधानलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन । तर स्वीकृत नभएको विधानमा टेकेर उनले नयाँ निर्वाचन गराउन जोड जबर्जस्ती गरिरहेका छन् ।
जीवनरामले अदालत मानेका छैनन्, अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिलाई टेरेका छैनन् । हुदाँ हुदाँ गृह प्रशासनले सोमबार हस्तक्षप गर्दै रोकेको चुनावी प्रकृयालाई उनले अब ‘अनलाईन’मा सारेका छन् । आफु अनुकुल तयार गरेको टिमलाई चुनावमा उतार्ने र जित हासिल गर्ने अन्तिम कोशिशमा उनी जुटेका छन् ।
हुन त अदालत, प्रहरी प्रशासन, विवाद जीवनरामका लागि नयाँ हैन । तर जसरी अदालत, राज्य र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिलाई छलेर अध्यक्ष बन्ने ‘छट्टु’ अभियानमा जीवनराम लागेका छन्, त्यसले नेपाली खेलकुदलाई अझ धरासायी र रसातलमा पुर्याउनेछ । अन्तराष्ट्रिय नियमको धाक, धक्कु लगाउँदै नेपाली खेलकुद जुन लुट जीवनरामले मच्चाउदै आएका छन्, अब त्यसलाई ब्रेक लगाउन ढिला गर्नु हुदैन । खेलकुदले यो भन्दा बढी बर्बादी सहन सक्दैन ।
पुस ९ गते ।
