सम्पादकीय – जीवनरामसँग खेलकुदले खोजेको ‘आजादी’

गत वैशाख ८ गते नेपाल पौडी संघ चुनाव भएको थियो। साधारण सभाले जगतमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्‍यो। तत्कालीन पौडी संघका अध्यक्ष अशोकरत्न बज्राचार्यको अध्यक्षतामा खेलकुद ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग स्वीकृत लिएर, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर गरिएको निर्वाचनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता पाएन। 

आफू अनुकूलको नेतृत्व नआएपछि पुरानै नेतृत्वलाई बोक्ने काम नेपाल ओलम्पिक कमिटीले यस पटक पनि गर्‍यो। उनै निर्वाचनबाट बढारिएका अशोकरत्नलाई ओलम्पिक अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बोकेर हिँडेका छन्। ओलम्पिकको नयाँ निर्वाचन जीवनरामले अशोकरत्नलाई प्रतिनिधि मात्र हैन, नयाँ निर्वाचनको उपाध्यक्षको उम्मेदवार नै बनाएका छन्। 

पौडी त एउटा उदाहरण मात्र हो, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खेलकुदमा समानान्तर सत्ता जीवनरामले विगत तीन दशकदेखि खेलकुदमा चलाउँदै आएका छन्। संघको नेतृत्वमा असक्षम पात्र खडा गर्ने र तिनैको नाजायज संरक्षण गरेर खेलकुदमाथि कब्जा गर्ने उनको कार्यशैलीका कारण सिंगो नेपाली खेलकुद ‘पङ्गु’ बनेको स्थिति छ।  

नेपाली खेलकुद नबन्नुको धेरै कारण होला र नेपाली खेलकुद बिग्रनुको प्रमुख कारण भनेको एउटा व्यक्ति जीवनराम श्रेष्ठ हो। उनकै व्यक्तिगत स्वार्थ र खराब कार्यशैलीका कारण नेपालमा सधैं राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नाममा खेलकुदको राजनीति हुँदै आएको छ। तीनै संघ आन्तरिक विवादमा रुमलिदा अधिकांश सम्भावना बोकेका खेलले काम गर्न सकेका छैनन्।

तर, संघहरूको आन्तरिक द्वन्दलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दै जीवनरामले नेपाली खेलकुदलाई बर्बाद गर्दै आइरहेका छन्। आफ्ना वरपर असक्षम पात्र खडा गरेर ओलम्पिकमा रजाइँ गर्ने जुन रणनीति जीवनरामले विगतदेखि अपनाउँदै आएका छन्, त्यसबाट स्वतन्त्र नभएसम्म नेपाली खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन। 

एक वर्ष अघि नै जीवनरामबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मुक्ति पाउनुपर्ने हो, तर, उनकै सत्ता लिप्साका कारण कार्यकाल थप गरेर उनले आफ्नो अन्तिम कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याएका थिए। विधान अनुसार नेतृत्व छाड्ने बेलामा उनले जबरजस्ती खेलको नियम परिवर्तन गर्न खोजे। उनले विभिन्न बहानामा आफू अनुकूल नभएका धेरै खेल संघलाई ओलम्पिक बाहिर राखेका थिए।

मापदण्ड पुगे पनि सदस्यता नपाएका संघहरू अन्ततः अदालत जाने निर्णयमा पुगे। संघहरू अदालत गएपछि जीवनरामले खेलको नियम परिवर्तन गर्दै सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानलाई अझ कडा बनाए र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई विधान संशोधन गर्दै तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा लागे। अदालतले विधान संशोधनले न्याय माग्न पुगेका संघहरूलाई अन्याय हुने भन्दै विधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।

तर, जीवनरामले अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन लत्त्याउँदै विधान संशोधन गरेर चुनावको घोषणा गरे। सबैले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको जीवनरामले साधारण सभाबाट संशोधन गराएको विधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। तर, स्वीकृत नभएको विधानमा टेकेर उनले नयाँ निर्वाचन गराउन जोड जबरजस्ती गरिरहेका छन्। 

जीवनरामले अदालत मानेका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई टेरेका छैनन्। हुँदाहुँदा गृह प्रशासनले सोमबार हस्तक्षेप गर्दै रोकेको चुनावी प्रक्रियालाई उनले अब ‘अनलाइन’मा सारेका छन्। आफू अनुकूल तयार गरेको टिमलाई चुनावमा उतार्ने र जित हासिल गर्ने अन्तिम कोसिसमा उनी जुटेका छन्। 

हुन त अदालत, प्रहरी प्रशासन, विवाद जीवनरामका लागि नयाँ हैन। तर, जसरी अदालत, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई छलेर अध्यक्ष बन्ने ‘छट्टु’ अभियानमा जीवनराम लागेका छन्, त्यसले नेपाली खेलकुदलाई अझ धराशायी र रसातलमा पुर्‍याउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमको धाक, धक्कु लगाउँदै नेपाली खेलकुद जुन लुट जीवनरामले मच्चाउँदै आएका छन्, अब त्यसलाई ब्रेक लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन। खेलकुदले यो भन्दा बढी बर्बादी सहन सक्दैन।