काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी)को निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेशको कारण देखाउँदै राखेपले ओलम्पिकको पुस १३ गतेको निर्वाचन रोक्न एनओसीलाई पत्र लेखेको हो ।
अदालतले अन्तरिम सुनुवाई नहुदाँसम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था र आदेश उल्लंघन नहुने गरी निर्वाचन रोक्न ओलम्पिकलाई राखेपले पत्र लेखेको हो ।
राखेपले आवधिक निर्वाचन नगरेका राष्ट्रिय खेल संघहरुबाट समेत प्रतिनिधित्व गराएको साथै राष्ट्रिय खेलकुद ऐन अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेका पौडी, उसु, कुस्ती, टेबलटेनिस र ह्यान्डबल लगायतका संघबाट अवैधानिक व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराएको विषयलाई पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा चुनाव रोक्ने पत्र राखेपले ओलम्पिकको नाममा काटेको हो ।
परिषद्बाट माग भए बमोजिमको विवरण उपलब्ध नगराई अटेर गरेको मन्त्रालयको पत्र, अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई एनओसीले सदस्यता नदिएको विषयमा अदालतको आदेशलाई कारण देखाएर राखेपले पत्र काटेको छ ।
ओलम्पिकले सदस्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ, नेपाल स्केटिङ संघ, नेपाल बेसबल संघ तथा नेपाल घोडचढी संघले दायर गरेको मुद्धा र ओलम्पिकको साधारण सभा रोक्न माग गर्दै दिईएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विधान संशोधनको निर्णय रोक्न ओलम्पिकलाई आदेश दिएको थियो । ओलम्पिकको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ सहित २० जना कार्यसमितिका सदस्यले विधान संशोधनको निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय र निर्णय प्रकृयामा हस्ताक्षर गर्ने २० जनाविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्धा दायर भएको छ ।
अदालतले अवहेलनाको मुद्धामा फैसला गर्न बाँकी छ । तर दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने संशोधित विधान अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिबाट स्वीकृत नहुदै अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पुसको १३ गते निर्वाचन घोषणा गरेर प्रकृया अघि बढाएका छन् ।
जबर्जस्ती निर्वाचन गर्ने र नेतृत्वमा चुनिने जीवनरामको कदमविरुद्ध खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
