अदालत छिरेको खेलकुद 

काठमाडौं । 

घटना एक – यसै वर्ष गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्यौलमा छ । २०७५ सालमा भएको राष्ट्रिय खेलकुद २०७७ सालभित्र हुनपर्ने थियो । तर कोभिडका कारण समयमै हुन सकेन । कोभिडको अवस्था सामान्य बनेको अवस्थामा समेत नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन । 

घटना दुई – राजनीतिक अस्थिरता र छिटो छिटो हुने सरकार परिवर्तनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठकनै नबसकेको साढे दुई वर्ष नाघिसकेको छ । २०७५ सालमा नेपालगञ्जमा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा अन्तिम पटक राखेप बोर्ड बैठक बसेको थियो । त्यसपछि राखेपको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।  

घटना तीन – राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएको साढे दुई वर्ष बितेको छ । तर न ऐन अन्तर्गतको नियमावली बनेको छ । न त ऐनको कार्यान्वयनमा जान सकेको छ । संघीय संरचना अनुसार ऐन लागु गर्न नसक्दा खेलकुद भद्रगोल अवस्थामा छ । धेरै राष्ट्रिय खेलकुद संघको निर्वाचननै रोकिएको अवस्थामा छ ।  

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा फेरिरहने मन्त्री र पछिल्लो समय राखेपमा देखिएको सदस्य सचिवको विवादले नेपाली खेलकुद धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । मैदानभित्र भन्दा बाहिर राजनीतिक खेलाडीको दाउपेच चर्को बन्दा नेपाली खेलकुद अदालत छिरेको छ । 

खेलकुद अदालत छिरेसँगै राखेप, सिंहदरबार र मैदानभित्रका सबै गतिविधि प्रभावित बनेका छन् । सबैको ध्यान र शक्ति यतिबेला अदालतको कोर्टतर्फ छ । नयाँ सरकार फेरिएसँगै खेलकुदमा विवादको नयाँ श्रृङ्खला सुरु भएको हो ।

राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट खेलकुदको विवाद अदालतमा पस्नु समग्र खेलकुदकै लागि दुखद विषय भएको बताउँछन् । 

‘यो समग्र खेलकुदका लागि दुखद विषय हो । यसले फेरी नेपाली खेलकुद अस्थिरतातर्फ गएको देखिन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘एक समय खेलकुद लयमा गएको देखिन्थ्यो । तर विवाद अदालतमा केन्द्रित हुँदा समग्र खेलकुद प्रभावित बनेको छ ।’

‘खेलकुदको कुनै गतिविधि छैन । अस्तव्यस्त देखिन्छ । कुनै कार्यक्रम, योजना अघि बढेका छैनन् । संघहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । कर्मचारी, खेलाडीमा आत्मविश्वास छैन । खेलकुद पुरानै विवादको श्रृङ्खलामा फर्किएको देखिन्छ । जसका कारण भएपनि यसले खेलकुदलाई नै क्षती भएको छ । यो राम्रो हैन ।’ विष्ट भन्छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर गहतराज आए । गहतराज मन्त्री बनेर आउने बित्तिकै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई स्पष्टिकरण सोधे । तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका रहेक राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको नीति अनुसार सिलवाल स्पष्टिकरण हुँदै पदमुक्तसम्म पुगे ।

वर्तमान सरकारले सिलवालको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक १ गतेको बैठकले सदस्य सचिव पदबाट पदमुक्त गर्यो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवालले कात्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरे । अदालतले मंसिर २९ गते सिलवाललाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन र सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका टंकलाल घिसिङलाई काममा नलगाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

सिलवालले सो आदेशलाई पुर्नबहालीको रुपमा ब्याख्या गरे । सो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ । अदालतले आगामी माघ ३ गते बहशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

नेपाली खेलकुदको मुख्य प्रशासनीक निकायका प्रमुख सदस्य सचिवको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन हुँदा सिंगो खेलकुद कार्यकारी प्रमुख विहिन भएको छ । सदस्य सचिवको विवाद अदालत छिरेपछि खेलकुदको प्रशासनीयक निकायको गतिविधि शुन्य अवस्थामा छ । जसबाट सम्पुर्ण खेलकुद र दैनिक कार्यसञ्चालन प्रभावित छ । 

सदस्य सचिवको विवाद मात्र हैन, राखेपको बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने र नयाँ बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने विषयले समेत अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । बोर्ड सदस्य नियुक्त भएपछि एकपटक समेत बोर्ड बैठक बस्न नपाएको बोर्ड सदस्य सरकार परिवर्तनसँगै पदमुक्त भए । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध बोर्ड सदस्यहरु सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतले समेत बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

अदालतले बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंसिर ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले पुन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर पुस १३ गते अन्तिम फैसला नहुने बेलासम्म पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको पुरानै आदेशलाई निरन्तरताको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । 

सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन हुँदा सरकारले न खेलकुद सम्बन्धि गतिविधिनै अघि बढाउन पाएको छ, न बोर्ड बैठक बसेर कुनै नीति, योजना सार्वजनीक वा कार्यान्वयननै गर्न सकेको छ ।

अदालतको पछिल्ला निर्णयहरुले आफुहरुलाई क्रसिद बनाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले खेलपाटीलाई बताए । 
‘अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो भनेको छोटो समयका लागि हो । तर अदालतले यसलाई बढाईरहेको छ । उनले भने, आदेश के हो भन्ने विषयमा क्रसिद छौं । अदालतले छिट्टै निर्णय दिने आश गरेर बसेका छौं ।’ उनले भने । 

‘मन्त्रालयका सबै काममा अदालतबाट रोक्ने काम भएको छ । मन्त्रीले एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, अदालतले रोकिदिन्छ । ऐन अनुसारको निर्णयलाई मान्यता दिन पर्ने हो । आश पनि थियो । तर अदालतबाट लम्ब्याईदिने काम भएको छ ।’ ती अधिकारीले भने ।