अदालतद्धारा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधिश खुशीप्रसाद थारु र बिमल सुवेदीको संयुक्त इजालासले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको हो । 

राखेपको बोर्ड सदस्य हटाउने मन्त्री स्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भन्ने मंसिर ९ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई अदालतले निरन्तरता दिएको हो । 

अदालतले विवादित विषयको गम्भीरतालाई समेत मध्यनगर गरि निवेदकलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ । अग्राधिकार प्राप्त गरेसँगै मुद्धाले अदालतमा विशेष महत्व पाएर फैसला हुनेछ ।  

सरकारले मंसिर ३ गते राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अदालतको निर्णयविरुद्ध रेणुका नगरकोटी सहित ५ जना बोर्ड सदस्य अदालत गएका थिए । 

अदालतले ऐन अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार वहन गर्न नसकेको भनी स्पष्टिकरण सोधिएको समेत नपाईएको उल्लेख गर्दै अन्तिम किनारा नलाग्दा निवेदकलाइै अपूरणीय क्षति पुग्ने बताईएको छ । 

पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

छलफल सकेर पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिदै अदालतले मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।   

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मंसिर ३ गते परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका ९ जना बोर्ड सदस्यको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी रहेको निष्कर्श सहित राखेपका ५ जना बोर्ड सदस्यले उच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

बोर्ड सदस्यहरु सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले मन्त्री स्तरीय निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।