काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधिश खुशीप्रसाद थारु र बिमल सुवेदीको संयुक्त इजालासले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको हो ।
राखेपको बोर्ड सदस्य हटाउने मन्त्री स्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भन्ने मंसिर ९ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई अदालतले निरन्तरता दिएको हो ।
अदालतले विवादित विषयको गम्भीरतालाई समेत मध्यनगर गरि निवेदकलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ । अग्राधिकार प्राप्त गरेसँगै मुद्धाले अदालतमा विशेष महत्व पाएर फैसला हुनेछ ।
सरकारले मंसिर ३ गते राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको निर्णयविरुद्ध रेणुका नगरकोटी सहित ५ जना बोर्ड सदस्य अदालत गएका थिए ।
अदालतले ऐन अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार वहन गर्न नसकेको भनी स्पष्टिकरण सोधिएको समेत नपाईएको उल्लेख गर्दै अन्तिम किनारा नलाग्दा निवेदकलाइै अपूरणीय क्षति पुग्ने बताईएको छ ।
पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
छलफल सकेर पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिदै अदालतले मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मंसिर ३ गते परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका ९ जना बोर्ड सदस्यको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी रहेको निष्कर्श सहित राखेपका ५ जना बोर्ड सदस्यले उच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
बोर्ड सदस्यहरु सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले मन्त्री स्तरीय निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
