काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को साधारण सभाको मंगलबार उद्घाटन गर्दै गहतराजले अदालतबाट अल्पकालिन आदेश आएपनि त्यसले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर गरेको बताए ।
'आदेश त अल्पकालिन थियो । तर त्यसले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर गरेको छ ।' उनले भने, 'देशको समग्र खेल क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने मुद्धालाई अग्राधिकारमा राखेर हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।'
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिवको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको मन्त्री गहतराजले उल्लेख गरे ।
'यो रमेश सिलवालको विषयमात्र हैन । अथवा टंकलाल घिसिङको विषयमात्र हैन । यो समग्र खेल क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो ।' गहतराजले भने, 'अदालतको निर्णयमा ढिला सुस्ती भईरहेको छ ।'
उनले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर गर्ने काम अदालतबाट नहुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
राखेप सदस्य सचिवको विषय अदालतमा प्रवेश गरेसँगै सिंगो खेलकुद क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।
तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई गरेको कारबाही रोक्न र टंकलाल घिसिङलाई तत्काल काममा नलगाउन अदालतले अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले दुवै पक्षलाई पुस १२ गते छलफलमा बोलाएको थियो । तर पुस १२ गते सोमबार मुद्धामाथि बहष भएन ।
यस मुद्धालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । मुद्धा १५ दिन पछि सरेको छ ।
राखेप सदस्य सचिवको विषय अदालतमा प्रवेश गरेसँगै खेलकुदको सम्पुर्ण काम कारबाही प्रभावित बनेको छ ।
सिंगो खेलकुद सञ्चालन गर्ने राखेपको कार्यकारी अधिकार सदस्य सचिवमा रहने गर्छ ।
मन्त्री गहतराजले अदालतले छिट्टै सो विषयमा अदालतले मुद्धा किनारा लगाउने अपेक्षा गरे ।
'अदालतले जस्तो निर्णय गर्छ । सरकार त्यसको पालना गर्न तयार छ । तर यसको जति सक्दो चाँडो फैसला हुने अपेक्षा छ ।' उनले भने ।
कार्यक्रममा एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेशले खेलकुदमा नकारात्मक असर परेको बताए ।
'कानुनी फैसला गर्ने विषय अदालतको काम भयो । तर खेलकुदका विषयमा तत्काल निर्णयमा पुर्याउने काम हुनुपर्छ ।' उनले भने ।
उनले खेलकुदको विषयमा अदालतबाट बिलम्ब गर्न नहुने कुरामा जोड दिदै यस्ता कुराले खेलकुदमा ठुलो असर गर्ने धारणा राखे ।
