काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले सिलवाललाई पुरानै अवस्थामा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।
अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका नयाँ सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई समेत काम गर्न नदिन आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
'सिलवालले दायर गरेको रिटमा अन्तरिमक आदेश दिएको छ । आदेशमा तत्काल कामकाज गर्न दिन भनेको छ । सोही पदमा नियुक्त अर्को सदस्य सचिवलाई काम गर्न नदिन आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।' अदालतबाट बाहिरिदै सदस्य सचिव सिलवालले खेलपाटीसँग भने ।
सरकारले कात्तिक १ गते सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सदस्य सचिवबाट आफुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले पुर्नबहालीको फैसला गरेको छ ।
सिलवाललाई पदमुक्तको निर्णय गरेको सरकारले मंसिर १३ गते राखेपको सदस्य सचिवमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।
घिसिङले नयाँ सदस्य सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो हप्ता चल्दै गर्दा अदालतको फैसला आएको हो ।
वर्तमान सरकारले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई समेत पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध बोर्ड सदस्यले बिशेष अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
अदालतले समेत बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले अघिल्लो दिनको मिति राखेर राखेपमा नयाँ ९ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
