काठमाडौं। सबैलाई गुमराहमा राखेर निर्वाचन गराउने नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले झट्का दिएको छ। आइओसीले पत्र लेख्दै अदालतको विषयमा स्पष्ट गर्न एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई भनेको हो।
आइओसीले अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट नपारेसम्म अन्य कुनै पनि विषयमा जवाफ नदिने अध्यक्ष र महासचिवलाई स्पष्ट पारेको हो। आइओसीले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा समेत व्याख्या गर्न एनओसीलाई भनेको हो।
विधान संशोधन नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश विपरीत एनओसी साधारण सभाले विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो। अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै पुन उच्च अदालत पाटनमा अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ। अदालतले ७ दिन भित्र अवहेलनाको मुद्दामा किन कारबाही गर्न नपर्ने हो भन्दै सोमबार एनओसीसँग जवाफ माग गरेको छ।
दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्। संशोधित विधान अनुमोदनका लागि आइओसीमा पठाउन नपर्ने गलत जिकिर गर्दै जीवनरामले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्। ओलम्पिकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी माग्दै आइओसीले अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट नभएसम्म अन्य विषयमा जवाफ नदिने भन्दै पत्र पठाएको छ। पछिल्लो पत्रले जसरी पनि ओलम्पिकको नेतृत्वमा आउने जीवनरामको बलजफतीमा आइओसीले ब्रेक लगाएको छ।
‘आइओसीले अदालतको कुरा क्लियर गर भनेर स्पष्ट भनेको छ। साथै अदालतको विषय स्पष्ट नभएसम्म कुनै काम नगर्नु भन्ने अर्थमा पत्र पठाएको छ,’ राखेपका पूर्वसदस्य सचिव युवराज लामाले खेलपाटीसँग भने, ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जे कुरा गर्न खोजेको हो, त्यसमा सहयोग मिलेन।’
‘आइओसीले अदालतलाई सरकार मान्दैन, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अदालतलाई मानेको देखिन्छ, श्रीलंकाको उदाहरणले पनि त्यही भन्छ,’ लामाले भने।
विधान संशोधन गरेर जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न खोजीपछि खेलकुदमा नयाँ विवाद देखिएको छ। जीवनरामले आइओसीसँग पत्राचार गर्ने मेलको पहुँचबाट महासचिव श्रेष्ठलाई हटाएका छन्। जीवनरामले आफू अनुकूलको गलत रिपोर्टिङ गरे पनि आइओसीको पछिल्लो चासोले एनओसीलाई झट्का दिएको छ।
-1734011624.jpg)
