राखेप कानुनलाई जागिरे प्रशिक्षक भट्टको ठाडो चुनौती

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सहायक प्रशिक्षक पदमा कार्यरत कर्मचारी जगदिश भट्टले नेपाली खेलकुदको प्रचलित र कर्मचारी नियमावलीलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी कुनैपनि राजनीतिक पदमा हुने निर्वाचनमा संलग्न हुन नपाउने राखेप कर्मचारी नियमावली विपरित नेपाल भलिबल संघको चुनावी चलखेलमा लागेका भट्टले नेपाली खेलकुदको प्रचलित कानुन समक्ष ठाडो चुनौती पेश गरेका छन् । 

राखेप सहायक प्रशिक्षक पदमा कार्यरत कर्मचारी भट्ट र नायब सुब्बा पदमा कार्यरत डिबी नेपाली नेपाल भलिबल संघको केन्द्रिय निर्वाचनमा एउटा गुटको चुनावी कार्यक्रममा सक्रिय भएर लाग्दै आएका छन् । नेपाल भलिबल संघको चुनावी साधारण सभा आज (बुधबार) काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

मैदानमा खेलाडीलाई अभ्यास गराउन केन्द्रित हुनुपर्ने प्रशिक्षक संघको चुनावी अभियानमा कुनै एक गुटको लबिङमा लागेपछि प्रशिक्षक भट्टको चर्को आलोचना भैरहेको छ । संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दको चुनावी घोषणा सभामा डिबी नेपाली उद्घोषक बनेका प्रस्तुत गरेका थिए भने भट्ट कार्यक्रमको संयोजकको भुमिकामा थिए । राखेपका स्थायी जागिरे भट्ट र नेपाली खेलकुदको प्रचलित ऐन र कानुन विपरित भलिबल संघको चुनावी राजनीतिमा कुनै एक गुटको समर्थनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनेर गतिविधि गर्दै आएका छन् ।  

राखेपका कर्मचारी चुनावी चलखेलमा लागेको समाचार खेलपाटीले प्रकाशित गरेपछि सो घटनालाई सार्वजनीक रुपमा भट्टले स्विकार गरेर कानुनी राज्यमाथि चुनौती दिएका छन् । उनले भलिबल विकासको सुत्रधारलाई सहयोग गरे वापत जघन्य अपराध गरेको ठहर हुन्छ भने प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम जे सुकै सजाय हुन्छ भोग्न तयार छु भनेर प्रचलित ऐन र कानुनलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । उनले चन्दको पछाडी लाग्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जागिरका लागि नभएर भलिबलको विकासका लागि लागेको दाबी गरेका छन् । 

उनले फेसबुकमार्फत आफ्नो संलग्नता रहेको सगौरव प्रस्तुत गर्दै कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई ठाडो चुनौती प्रस्तुत गरेका छन् । उनले फेसबुकबाट हटाएको पोस्ट यसप्रकार छ । 

भट्टले चुनावी चलखेल र सार्वजनीक रुपमा संलग्नताको पुष्टिलाई कानुनले बर्जित गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले कुनैपनि बहालवाला सदस्य सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेलसंघको कुनै पदमा रहनु हुदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता पदमा रहेको अवस्थामा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ । 

राखेपका कानुन विभाग प्रमुख नारायण अर्यालले कर्मचारी भएर कुनै पनि गुट विशेषको कार्यक्रममा सक्रिय भएर लाग्नु दण्डहिनताको पराकाष्टा भएको बताउँछन् । ‘ऐनले कुनै संस्थाकै सदस्य पनि बन्न हुदैन भनेर ब्याख्या गरेको छ । तर कुनै कर्मचारी गुटको प्रचारमा लाग्छु भनेर सार्वजनीक बहशमा उत्रनु त धम्की दिएको हो ।’ अर्यालले भने ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धि नियमावलीमा परिषद्का कर्मचारीले कुनैपनि राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको धारा १ सय २२ मा कर्मचारीले कुनैपनि राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न र कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुदैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । 
तर प्रशिक्षक पदका कर्मचारी भट्ट र नेपालीले संघको चुनावमा कुनै एउटा गुटको लबिङमा मात्र उत्रिएका छैनन्, अधिवेशनका प्रतिनिधिलाई भोटका लागि दबाब र प्रभावमा पार्ने गतिविधि गरेका छन् । 

भलिबल संघमा पछिल्लो एक दशकदेखि एउटै स्वार्थ समुह हालीमुहाली हुदै आएको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ ।
प्रदेश भलिबल संघका एक पदाधिकारी भलिबलमा केही सिमित ब्यक्तिले मात्र सुविधा र अवसर मात्र प्राप्त गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यहीनै भलिबल विकासको बाधक रहेको बताउँछन् । 

‘प्रशिक्षणमा देखिनुपर्ने प्रशिक्षकले राजनीति गरेर नेता बनाउन लाग्ने र सोही नेतृत्वमार्फत अवसर र मौका आफु र केही सिमित घेराले मात्र उठाउने प्रवृतिनै भलिबल विकासको बाधक हो ।’ उनी भन्छन् ।