काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने सदस्य सचिवको विषय अदालतमा विचाराधिन बन्दा सिंगो खेलकुद ठप्प बनेको छ । ठुला राष्ट्रिय संघले केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर खेलकुदलाई चलायमान बनाएपनि सरकारको अनुदान र सहयोगबाट सञ्चालन हुने सम्पुर्ण खेलकुद गतिविधि बन्द छ ।
राखेपमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा दैनिक प्रशासनीक कार्यदेखि खेलाडीको प्रशिक्षण, प्रतियोगिताको आयोजना र तयारीको काम अघि बढ्न सकेको छैन । राखेपमा देखिएको सुन्यताको अवस्थामा तीन मुख्य संगठन आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् ।
सदस्य सचिवको विवादको कानुनी रुपमा किनारा नलाग्दा सम्मको अवस्थामा खेलकुद चलायमान गराउन र सो रिटको शिघ्र किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालत समक्ष आग्रह गर्दै घरेलु खेलकुदका तीन निकायले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघ, नेपाल ओलम्पियन संघ र राखेप कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा सदस्य सचिवको विवाद किनारा नलाग्दा सम्म परिषद्को काम कारबाहीलाई नियमित संचालन गरी सुचारु राख्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्धेश्यका साथ बिहीबार शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार दशरथ रंगशालामा मध्यान्न १२ बजे तीन संघले शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।
खेलाडी संघका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दिपक विष्ट र राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापाले विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेछन् । राखेप कार्यकारी प्रमुख विहीन बन्दा सिंगो खेलकुद ठप्प छ । खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना टुङ्गो छैन, एसियन गेम्सको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन । अन्य राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना, सहभागीता र तयारी प्रभावित छ । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिडले थलिएको नेपाली खेलकुद अहिले सदस्य सचिवको अभावले प्रभावित छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै सदस्य सचिवको विवाद अदालत प्रवेश गरेसँगै खेलकुदको गतिरोध लम्बिएको हो । राखेप सदस्य सचिवको विषय संवेदनशिल भएकाले यस मुद्धालाई अग्राधिकार सहित फैसला सुनाउनुपर्ने धारणा सरकार तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । तर अदालत प्रवेश गरेसँगै मुद्धा पेश सर्दै सर्दै माघ २४ गते पुगेको छ । कोभिडको पछिल्लो संक्रमणका कारण मुद्धाको चाप धेरै भएकाले सोही मितिमा फैसला आउने सम्भावना समेत कम छ ।
सदस्य सचिवको मुद्धामा अदालतले ढिलाई गर्दा सिंगो खेलकुद अस्तव्यस्त बनेको सरोकारवाला निकायको छ । सोही कारण सदस्य सचिवको मुद्धामा चाँडो निर्णय दिनुपर्ने माग खेलकुदका सरोकारवाला संघले गरेका छन् । तीन वटै संघले सदस्य सचिवको विवादमाथि परेको रिटको शिघ्र किनारा लगाउन अदालतसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
खेलाडीमात्र हैन, राखेपकै कर्मचारी समेत सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । सदस्य सचिव नहुँदा दुई महिनादेखि तलब लिन नपाएका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपमा देखिएको शुन्यताको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताएपनि हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन ।
