बोर्ड सदस्य प्रकरण – के छ अदालतको आदेश ?

काठमाडौं । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले राखेप बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

अदालतले विपक्षीलाईसमेत छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले मंसिर १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

मन्त्रालयले मंसिर ३ गते विज्ञको रुपमा मनोनित रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला, खेलकुद संघबाट रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी, उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा गोपाल खनाल तथा शाहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुदको सिफारिसमा मनोनित गोबिन्द भट्टराईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै मन्त्रालयले पदमुक्त गरेका ९ जना बोर्ड सदस्यको पद यथावत रहने देखिएको थियो । तर मन्त्रालयले बिहीबारकै निर्णय अनुसार राखेपमा ९ जना बोर्ड सदस्य मनोनित गरेको छ ।

मनोनित सदस्यले शुक्रबार बिहानै पद तथा गोपनियताको शपथ समेत लिएका छन् ।

खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले खेल विज्ञको रुपमा डोपा डोल्मा र जनक प्रसाद बर्तौला, उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा दिपेन्द्र विष्ट, शाहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुदबाट मोहमद फाजिल, खेल संघबाट प्रकाश कुमार कुसारी, बिना श्रेष्ठ, अन्जन धमला र श्रीमान थापा मगरलाई मनोनित गरेका छन् ।

हेर्नुहोस, उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको आदेश

यो पनि, पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश