काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय झण्डै एक महिनादेखि सचिव विहीन छ ।
तत्कालिन सचिव केदार न्यौपाने असोज १२ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएपछि मन्त्रालय सचिव विहीन बनेको हो ।
असोज २२ गते नयाँ मन्त्रीको रुपमा महेश्वर गहतराजले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर महिना दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयले नयाँ सचिव ल्याउन सकेको छैन । सह–सचिव कमल प्रसाद पोखरेलले निमित्त सचिवको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
सचिव नहुँदा मन्त्रालयका गतिविधि प्रभावित छन् भने नयाँ मन्त्रीको रुपमा गहतराजले पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री गहतराजले नयाँ सचिव ल्याउने गृहकार्य थालेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमणका कारण सचिव सरुवाको प्रक्रिया ओझेलमा पर्यो ।
गहतराजको नियुक्ति लगत्तै सरकारले खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी नियुक्तिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री गहतराजले चाँडै मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आउने बताएका थिए । सचिव आउने बित्तिकै राखेपको सदस्य सचिव सहितको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए ।
तर पछिल्लो एक महिना भन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयले सचिव विहीन अवस्थामा छ । मन्त्री गहतराजले सचिव आए लगत्तै रिक्त रहेको राखेप सदस्य सचिव लगायतको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए ।
लण्डन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि मात्र सचिव ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा लण्डनबाट बिहिबार मात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
सचिव नहुँदा मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन भने नयाँ मन्त्रीले समेत काम गर्न सकेका छैनन् ।
नव नियुक्त मन्त्री गहतराज मन्त्रालय सञ्चालनका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग परामर्शमा गरेर समय ब्यतित गरिरहेका छन् ।
राखेपमा उही हाल
सरकारले कात्तिक १ गते सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सदस्य सचिव पदमुक्त भएको दुई हप्ता भन्दा बढी समय बितेको छ, राखेप कार्यकारी विहीन अवस्थामा छ । घरेलु खेलकुदका सम्पुर्ण गतिविधि राखेपबाट सञ्चालन हुन्छ ।
सदस्य सचिव नहुँदा घरेलु खेलकुदका अधिकांश कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । दुई हप्ता बितिसक्दा समेत मन्त्रालयले राखेपमा कामचलाउन जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको धारा १७ को उपधारा १२ ले कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले निलम्बन भएमा अर्को सदस्य सचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्ने सक्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयबाट प्रथम श्रेणीका कुनै कर्मचारी राखेप जान मानेका छैनन् । राखेपमा हुने चरम बेतिथीका कारण निजामती सेवाका कुनै कर्मचारी त्यहाँ जान मान्दैनन् । अहिलेपनि खेलकुद मन्त्रीले आग्रह गर्दा समेत कुनै कर्मचारी राखेप जान चाहेका छैनन् ।
परिषद्कै वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कामकाजी दिने मन्त्री गहतराजको तयारी थियो । सोही अनुसार परिषद्बाट वरिष्ठतम् कर्मचारीको सुचि माग गरिएको थियो । सोही अनुसार परिषद्ले प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा, अर्जुन बिक र मधुसुदन बस्नेत गरि तीन जनाको नियुक्ति पत्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर मन्त्री गहतराजले कर्मचारीको चर्को लबिङका कारण वरिष्ठतम् कर्मचारी मध्य एक जनालाई कामकाजी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।