नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद : खेलभन्दा बढी राजनीति

काठमाडौं। नेपालमा रुक्मशम्शेर राणा र ध्रुवबहादुर प्रधानबीचको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) नेतृत्व विवाद २०६४ साल (सन् २००७) मा सुरु भएको हो। उक्त विवाद एनओसी निर्वाचनपछि उत्पन्न भयो। त्यसबेला दुवै पक्षले आफूलाई वैध नेतृत्वको दाबी गरे।

१७ असोज २०७० (४ अक्टोबर २०१०) सर्वोच्च अदालतले राणा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिने फैसलाले विवाद अझ उग्र बनायो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले भने प्रधानको समितिलाई मान्यता दिन जारी राख्यो। यसले वैधताको प्रश्नमा अझ ठूलो द्विविधा निम्त्यायो।

कयौं वर्षसम्म कानुनी र प्रशासनिक लडाइँ चलेपछि २०७२ असारमा (जुलाई २०१५) दुवै पक्षबीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो र सहकार्य गर्दै नेपाली खेलकुदको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने निर्णय गरियो। तर, २०७४ (सन् २०१७) मा पुनः तनाव चर्कियो। राणा पक्षले सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालय सिल गरेको घटनाले विवादलाई पुनः तातो बनायो। यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने आदेश दियो।

हालको घटनाक्रम
२७ साउन २०८२ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ८, दफा ३७ को प्रावधान उल्लंघन गर्दै प्रधानको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको समाचार सार्वजनिक भयो।

यसअघि एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २२, उपदफा ४ मा उल्लेखित २ कार्यकाल मात्र हुने प्रावधानलाई  उल्लंघन गर्दै एनओसीको विधान परिवर्तन गरी ३ कार्यकालको व्यवस्था गरे र आइओसीबाट अनुमोदन गराए। यसपछि उनी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए।

आइओसीले उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दियो। तर,  खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले यसलाई अवैध घोषित गर्‍यो। यस सम्पूर्ण घटनाक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद संघहरू पनि दुई भागमा विभाजित भएका छन्। प्रधान र श्रेष्ठ दुवैजना पूर्वमन्त्री र हाल सक्रिय राजनीतिज्ञ हुन्। प्रधान राप्रपाका वरिष्ठ नेता हुन् भने श्रेष्ठ नेकपा समाजवादीका नेता।

यस कारण विवाद अब खेलकुदको दायराभन्दा बाहिर र राजनीतिक ध्रुवीकरणको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको देखिन्छ। यसले खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको २०औं एसियन गेम्स तयारी, दक्षिण एसियाली र एसियाली खेलमा सहभागितामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

समाधानको सम्भावना
यो विवाद छिट्टै समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। बरु पेचिलो र लामो समयसम्म चल्ने संकेतहरू स्पष्ट छन्। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण खेलाडी, पूर्वखेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलप्रेमीहरूले सचेत भएर भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।

नेपालको खेलकुदलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउनु नै अबको प्रमुख चुनौती हो।  विवाद चुलिँदै जाँदा आइओसीले नेपाललाई निलम्बन गर्ने खतरा छ।

लामा राखेपका पूर्व सदस्यसचिव तथा नेपाल कराते संघका अध्यक्ष हुन्।