नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन गरिने

काठमाडौं। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ समिति गठन गरिने भएको छ। 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले शुक्रबार एक वर्षको कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। सरकारले अवैध घोषणा गरेको एनओसीको वर्तमान कार्यसमितिलाई विगठन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनलाई गम्भीरताका साथ लिँदै चौधरीले तदर्थ समिति गठन गर्न लागेका हुन्।

उनले एनओसीमा आबद्ध २७ मध्ये २२ खेल संघका पदाधिकारीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको बताए। त्यसलाई बहुमत मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए) लाई जानकारी गराएको उनले जानकारी दिए।

उनले भने,‘२२ वटा संघले हामी एनओसीको तदर्थ संघ गठन गर्दैछौं भनेर भनेपछि हामीले आईओसी र ओसिएमा परराष्ट्र मार्फत पत्र पठाएको हौं।’ वर्तमान एनओसी कार्यसमितिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गतिविधि अघि बढाएपछि चौधरी २२ भन्दा बढी खेल संघका पदाधिकारीसहित ओलीलाई भेट्न आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। 

ओलीले एनओसीको सुरुआती दर्ता प्रकृयामै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ दर्ता गरेर अघि बढ्न सुझाएका थिए। जबर्जस्ती विधान संशोधन गरेर सरकार, अदालत र तत्कालन समयमा आइओसीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको निर्वाचन गराएका थिए। 

ओलम्पिकको सदस्यताका लागि अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई ओसिएका जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनबाट दबाब दिएर श्रेष्ठले मुद्दा फिर्ता लिन लगाएका थिए। ओलम्पिक चुनावको विषयमा अदालत गुहारेको नेपाल घोडचढी संघले अझै मुद्दा फिर्ता लिएको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा ओसिएका जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनको आडमा श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आफूले पाएको दाबी गर्दै आएका छन्। 

सरकारले भने श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैध घोषणा गरेर एनओसीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गराएको छ भने एनओसीको बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकका पदाधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

सरकारको कारबाहीका बाबजुद श्रेष्ठसहितका केही पदाधिकारी भारतको बाटो प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। विदेश जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने गरेका श्रेष्ठसहितको वर्तमान कार्यसमितिका केही पदाधिकारीले नेपालको आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीको रूपमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।