काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले मंगलबारको साधारण सभा बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डामा कुनै छलफल नहुने बताएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन रोक्न एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश गरेसँगै महासचिव श्रेष्ठले सो एजेण्डामा साधरण सभा बैठकमा कुनै छलफल नहुने बताए ।
‘साधारण सभा हुन्छ । अदालतले सभा नगर भनेको छैन । तर विधान संशोधनको एजेण्डामा छलफल भने हुदैन ।’ श्रेष्ठले खेलपाटीसँग भने ।
सदस्यता नदिएर ओलम्पिकले अन्याय गरेको भन्दै नेपाल रग्वी संघ सहित चार खेलकुद संघले अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिदै ओलम्पिकको विधान संशोधन रोक्न भनेको थियो ।
‘महासचिवको हैसियतले एजेण्डा मैलेनै पेश गर्ने हो । अदालतबाट आदेश आएको सन्दर्भमा यो विषयमा छलफल हुदैन ।’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको अपहेलनामा जेल त जान कसैलाई पनि छैन ।’
