वर्ष ७९ - खेलकुदमा जाग्न नसकेको आशा

काठमाडौं । पाँच महिना पुग्न लाग्यो, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय विभागीय मन्त्री विहीन छ । फरक गठबन्धनबाट प्रचण्ड दुई पटक सरकार प्रमुखमा निर्वाचित भए । तर युवा तथा खेलकुद कुनै दलले पनि रोजेनन्, कुनै नेताले खोजेनन् । राज्य, सरकार, नेताको बेवास्तामा परेको मन्त्रालयको रुपमा युवा तथा खेलकुद वर्ष २०७९ मा पुन एक पटक प्रमाणितनै भयो । वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा खेलकुदमा आशा जगाउने गरि न सरकारले बजेटनै घोषणा गर्यो, न कुनै आश लाग्दो कार्यक्रमनै ल्यायो । 

खेलकुदको नीतिगत काम गर्ने निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यस वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वनयमा सहज पुर्याउने गरि नियमावली भने बनायो । खेलाडीले प्रोत्साहनको रुपमा प्राप्त गर्ने पुरस्कारमा नीतिगतनै ब्यवस्था गर्दियो । निकै प्रयासका बाबजुत खेलकुदको नियमावली रोकिएर बसेको थियो । नियमावली नहुँदा ऐनले काम गर्न सकेको थिएन । खेलकुद क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा प्रभाव पार्ने यही नियमावली वर्ष २०७९ मा बन्यो । अन्य कुनै ठुलो नीतिगत प्रभाव राख्ने कार्य यस वर्षपनि भएन । बन्नुपर्ने खेलकुद नीति यस वर्ष त छलफलमै आएन । नीतिनै नभएपछि न योजना, न बजेट, न कार्यक्रम ।

बजेट, योजना र कार्यक्रम नभएपछि के को खेलकुदको खेलकुदको प्रगति ?

वर्षको सुरुआततिर राखेप सदस्य सचिवमा टंकलाल घिसिङ पुर्नबहाली भएर फर्किए । उनले एसियन गेम्सको तयारी र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाको कामलाई अघि बढाएका थिए । एसियन गेम्स सरे लगत्तै तयारी समेत प्रभावित बन्यो । पटक पटक मिति सार्दै दशैं लगत्तै पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो । सदस्य सचिव घिसिङले ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तदर्थ रुपमा चलेका खेल संघलाई निर्वाचनमा लैजाने काम गरेका छन् । कराँते जस्तो खेल संघको विवाद अन्त्य गर्दै अन्य संघलाई निर्वाचनमा लैजाने राखेपको काम सरहानीय छ । केही सिमित वर्ग र ब्यक्तिमा निहित नेपालको खेल संघ र खेलकुदलाई सर्वसाधारणमा लैजाने चुनौती राखेपलाई आजपनि उस्तै छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद संघभित्रको बेतिथी, अपारदर्शीता, कुशासन, भ्रष्ट्राचारमा खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय राखेपको निगरानी र हस्तक्षप खासै देखिएको छैन । राखेपकै अनुदानमा चलेका अधिकांश खेल संघ आर्थिक बेतिथी र कुशासनको चक्रमा फसेका छन् । ती संघलाई ट्रयाकमा ल्याउन राखेपले सकेको छैन । नीतिगत प्रस्टता नहुँदा खेलकुदमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । खेलकुदलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र ब्यवसायीकता भित्र्याउने कार्य अझै नेपाली खेलकुदमा सुरु हुन सकेको छैन । खेलकुदमा राज्यको भाषण त पुग्यो तर लगानी पुगेको छैन । नीति, योजना र कार्यक्रम पुगेको हैन । यसले गर्दा वर्ष २०७९ मा खेलकुदमा आशा जाग्न सकेन ।

तर खेलकुदको सुखद पक्ष भनेको देश संघीयतामा गैसकेपछि हरेक प्रदेशले स्वयक्त ढङ्गले खेलकुद सत्ताको अभ्यास गरेका छन् । सुरुआती वर्षमा सुस्त देखिएपनि पछिल्लो समय प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले खेलाडी र प्रतियोगिता, कार्यक्रममा लगानी बढाएका छन् । प्रदेश आफैले खेलाडी उत्पादन, संरक्षण, पूर्वाधार र कार्यक्रममा प्रसस्त लगानी गरेका छन् । पूर्वाधार, नीतिगत र कार्यक्रमको हिसाबले बागमती प्रदेश, प्राविधिक रुपमा खेलाडी उत्पादनमा गण्डकी प्रदेश तथा पूर्वाधार र कार्यक्रममा कर्णाली सहित सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको खेलकुद नेतृत्वले स्रोतले भ्याएसम्म राम्रो काम गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारले खेलाडी र खेलकुदमा बढाएको लगानीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास गर्न भने सकिन्छ ।