राखेपका ९ बोर्ड सदस्य पदमुक्त

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारण देखाउदै मन्त्रालयले राखेपका बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेको हो ।

सोही ब्यहोराको पत्र मन्त्रालयले आईतबार बोर्ड सदस्यलाई लेखी पठाएको छ ।

शुक्रबार गृहजिल्ला निस्कनु अघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्तको पत्र लेख्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार स्पष्टिकरण सोधिएका ९ जनालाई आईतबार पदमुक्तको पत्र पठाईएको हो ।

राखेपको बोर्ड सदस्यबाट पदमुक्त हुनेमा बिज्ञको रुपमा मनोनित रिम रानाभाट, इन्दिरा निरौला तथा राष्ट्रिय संघबाट मनोनित रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा मनोनित गोपाल खनाल तथा शाहसीक, परम्परागत तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा गोबिन्द भट्टराई रहेका छन् ।

मन्त्री गहतराजले कात्तिक २६ गते राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई तीन कारण देखाउँदै स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

खेलकुद मन्त्री गहतराजले एक तिहाई सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि खेलकुदको विकास र विस्तारमा उदासिन देखिएको, बोर्ड सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्था नदेखिएको र राखेपको हितमा योगदान पुर्याएको अवस्था नदेखिएको कारण देखाउदै बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

बोर्ड सदस्यले मन्त्रालयको पत्र अनुसार स्पष्टिकरण पेश गरेका थिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउने बित्तिकै खेलकुद मन्त्री गहतराजले राखेप बोर्ड सदस्यको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए ।

उनले फरक राजनीतिक कोर्सबाट वर्तमान सरकार बनेको पृष्ठभुमीमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मनोनित बोर्ड सदस्यले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद मन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । सरकारले गत कात्तिक १ गते राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई स्पष्टिरण सोध्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी सहित सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारले शुक्रबारमात्र नयाँ सदस्य सचिवको खुल्ला दर्खास्त आह्वान गरेको छ ।