काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ सहित २० मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले संसद भंग गर्दै मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवार्ई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसंगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० मन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।
