काठमाडौं । नेपालमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्यो । संघीय संरचना अनुसार देश ७ प्रदेशमा बााँडिएको छ । देशमा अधिकांश प्रशासनीक संरचना सोही अनुसार संशोधित भए, कार्यान्वयनमा आए । तर नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पुरानै संरचना कायम छ ।
साविकका क्षेत्रीय भलिबल संघ नयाँ संघीय संरचना अनुसार चल्न सकेका छैनन् । न त केन्द्रले नयाँ संरचना अनुसार संघको विधान र संरचना परिवर्तन गर्न सकेको छ । जसले गर्दा प्रदेश भलिबल संघको प्रशासकीय गतिविधि भद्रगोल देखिएको छ ।
ईलाममा बुधबारबाट खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशले समेत प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउँदैछ । सोमबार गण्डकी प्रदेश भलिबल संघले प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन भन्दै ईलामको जिल्ला भलिबल संघलाई पत्र लेख्यो ।
प्रदेश भलिबलले जिल्ला भलिबल संघलाई पत्र त लेख्यो, तर पत्रमा न चलानी नम्बर छ, न पत्र संख्यानै उल्लेख गरिएको छ । सामान्यता संस्थाको नेतृत्व अध्यक्षले गर्छन् भने प्रशासनिक जिम्मेवारीमा महासचिव रहन्छ । आफ्नो अनुपस्थितीमा अध्यक्षले कार्यवहाक तोक्न सक्छन् । तर प्रदेश भलिबल संघले उपाध्यक्षको हस्ताक्षरमा जिल्ला भलिबल संघलाई पत्र पठाएको छ । उनै उपाध्यक्ष प्रतियोगिता खेल्ने टोलीको प्रशिक्षक छन् । जिल्लालाई लेखिएको पत्रमा संस्थाको छाप पनि छैन । यस्तो हालतमा भलिबलका प्रदेश संघ सञ्चालित छन् ।
प्रदेश भलिबल संघले पुरानै लेटरप्याड प्रयोग गरेको देखिन्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल संघ, पोखराको नाममा पत्र लेखिएको छ । साविकको पश्चिमाञ्चलसंघीय संरचना अनुसार गण्डकी प्रदेश बनिसक्यो । गण्डकी प्रदेश भलिबल संघको नामबाट राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता समेत आयोजना भैसक्यो । तर संघले पुरानै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल संघको नामबाट प्रशासनीय गतिविधि गरिरहेको छ ।
‘केन्द्रसंगै प्रदेशमा गलत भईरहेको छ । एक हिसाबले संविधान विरोध काम जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलका प्रदेश संरचनाले गलत काम गर्न भएन ।’ भलिबल संघका एक पूर्व पदाधिकारीले खेलपाटीसंग भने ।
उनले नेपाल भलिबल संघबाट स्विकृत प्रतियोगितामा पुरानै संरचनाको नामबाट प्रदेशको टिम समावेश हुनु दुखद भएको बताउँछन् ।
गण्डकी प्रदेश मात्र नभएर भलिबल संघका अधिकांश प्रदेश तथा जिल्ला संघहरु भद्रगोल अवस्थामा छन् । अघिकांश जिल्ला संघ दर्ता र नविकरणको समस्या छन् । नेपाल भलिबल संघको केन्द्रमै आफ्नै कार्यालय छैन । राखेपमा भएको कार्यालय लथालिङ्ग देखिन्छ । प्रदेश र जिल्लाको अवस्था अझै नाजुक छ । सोही कारण भलिबलका कार्यक्रम प्रदेश र जिल्लामा व्यवस्थित तरिकाले संचालन हुन सकेका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत भलिबल संघले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र जिल्ला संघलाई सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या आएको एक पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् ।