आधा वर्ष बित्यो, बसेन राखेपको बोर्ड बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको झण्डै आधा वर्ष बितेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ।

खेलकुद परिषद्को वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने मुख्य थलोको रुपमा रहेको राखेपको बोर्ड चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत बस्न नसकेको हो ।

राखेपको बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा खेलकुद ऐनले निर्देश गरेको घरेलु खेलकुदको वार्षिक क्यालेन्डर समेत बन्न सकेको छैन ।

कोभिड–१९ का कारण विगत एक वर्षदेखि प्रभावित बनेको घरेलु खेलकुदलाई अघि बढाउने विषयमा राखेप र मन्त्रालयको स्पष्ट खाका बाहिर आउन सकेको छैन ।

नवनियुक्त खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ्गले खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकका लागि गृहकार्य नपुगेको बताउँछन् ।

‘समन्वय गरेर जाने कुरा हो । सल्लाह गरेर जाने विषय छ ।’ उनले खेलपाटीसंग भने ।

सरकार पुनर्गठनसंगै तामाङ्ग नयाँ खेलकुद मन्त्री बनेका आएका हुन् । खेलकुद पृष्ठभूमी नभएका तामाङ्ग खेलकुद क्षेत्रको वर्तमान गतिरोधबारे अनविज्ञ देखिन्छन् ।

निवर्तमान खेलकुद जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया सक्ने बित्तिकै बैठक बोलाउने तयारी गरेका थिए । तर दशैं लगत्तै बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका विश्वकर्माले समेत लामो समय बित्दा समेत बोर्डको बैठक बसाल्न सकेनन् ।

खेलकुद ऐन २०७७ ले परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने प्रावधान राखेको छ । तर आधा वर्ष बित्दा समेत बोर्ड बैठकको ‘आत्तोपत्तो’ देखिदैन ।

परिषद् अध्यक्षको रुपमा खेलकुद मन्त्रीले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बैठक बस्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । सदस्य सचिवले अध्यक्षसंगको परामर्शमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल हुन विषयको सुचि बैठक बस्नु ७ दिन अघि सबै सदस्यलाई पठाउने उल्लेख व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

राखेपका एक सदस्यले बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा परिषद्को काम कारबाही प्रभावित बनेको खेलपाटीलाई बताए ।

‘नयाँ ऐनले राखेप सञ्चालनका लागि कार्यकारी समितिको ब्यवस्था गरेको छ । बोर्ड बैठकले कार्यकारी समिति नबनाउँदा सदस्य सचिव समेत भुमिका विहिन देखिन्छन् ।’ ती बोर्ड सदस्यले भने ।

नयाँ ऐनले राखेप सञ्चालनका लागि सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा रहने ४ जना अध्यक्षको हैसियतले दुई जना खेलकुद मन्त्री र थप दुई जना बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । राखेप स्रोतका अनुसार परिषद् सञ्चालनमा बन्ने कार्यकारी समितिमा मनोनित गर्ने ब्यक्तिमा सहमती बन्न नसक्दा बोर्ड बैठक बस्नमा ढिलाई भएको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार १७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । तर कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा समेत ऐनले निर्देशित गरेको व्यवस्था लागु गर्न मन्त्रालय र राखेप असफल देखिएका छन् ।