काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को बागमती प्रदेश कमिटि गठनमा सहमती जुट्न सकेन ।
मकवानपुरको हेटौडामा बुधबार भएको भेलामा सहमती जुट्न नसकेपछि प्रदेशको तदर्थ कमिटि बन्न नसकेको हो ।
बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सहमतीका आधारमा तदर्थ कमिटि गठन गर्न सफल एन्फाको वर्तमान नेतृत्वलाई बागमतीमा सहमती जुटाउन कठिन मानिएको थियो ।
एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिविरुद्ध रहेका जिल्लाको बाहुल्यता बागमती प्रदेशमा छ । काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष विराटजंग शाहीको नेतृत्वमा ललितपुर, धादिङ्ग लगायतका जिल्लाले एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पा सहितको वर्तमान कार्यसमितिविरुद्ध विरोध गर्दै आएका थिए । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशको तदर्थ कमिटि गठनमा देखिएको छ ।
एन्फाले सहमतीका आधारमा प्रदेशको तदर्थ कमिटि गठनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सोही अनुसार सुदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश १ मा सहमतीका आधारमा तदर्थ कमिटि बनेको छ ।
बागमतीमा प्रदेशमा मुख्य गरि काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विराटजंग शाही र मकवानपुरका राजेन्द्र श्रेष्ठको दाबी थियो ।
शाही एन्फा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा निकट मानिन्छन् भने शाहीकै समकालिन श्रेष्ठलाई वर्तमान एन्फा नेतृत्वको साथ छ । शाही नेतृत्वको समूहनै पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको एन्फाभित्रको मुख्य शक्ति हो ।
बुधबारको बन्द सत्रमा दुवैबीच तदर्थ कमिटिको नेतृत्वमा सहमती जुटेन । शाही र श्रेष्ठले दाबी नछाडेपछि अन्य जिल्लाले समेत नेतृत्वमा दाबी गरे ।
अन्तिममा ११ जिल्ला सहभागी भेलामा १३ जनाले नेतृत्वमा दाबी पेश गरेका थिए ।
मकवानपुर र दोलखाबाटै दुई–दुई जनाले नेतृत्वमा दाबी गर्न पुगे । मकवानपुरका राजेन्द्र श्रेष्ठसंगै जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम लामा र दोलाखाबाट गोविन्द श्रेष्ठ र कौरव पाण्डे नेतृत्वको दाबी गर्नेमा थपिए ।
यस्तै, काठमाडौंका विराटगंज शाही, नुवाकोटका दीपक चित्रकार, भक्तपुरका राम प्रजापति, चितवनका श्रीकृष्ण कार्की, धादिङ्गका दीपक खतिवडा, सिन्धुपाल्चोकका मनकुमार श्रेष्ठ, ललितपुरका शिरिष बिक्रम हमाल र सिन्धुलीका लक्षु देवकोटाले नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए ।
बन्द सत्रको सुरुवातमै केन्द्रिय परिवेक्षक पूर्णमान चित्रकारले एन्फाबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । उनले सहमती बनेको खण्डमा सहमतीय आधारमा तदर्थ कमिटि गठन गर्ने र सहमती नबनेको खण्डमा सोही प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउने बताएका थिए ।
भेलाले सहमतीको आधारमा कमिटि गठन गर्न नसकेपछि केन्द्रले बागमतीको विषयमा औपचारिक निर्णय लिनेछ ।
केन्द्रलाई तदर्थ कमिटि गठनको अधिकार भएपनि एन्फाले जिल्लाकै सहमतीमा प्रदेश कमिटि गठनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । तर बागमतीमा प्रदेशमा सहमती जुट्न नसकेपछि तदर्थ कमिटि बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रलाई आएको छ ।
केही जिल्लाले भक्तपुरको प्रतिनिधित्वको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका थिए । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्धामा तदर्थ कमिटिका पदाधिकारीलाई समावेश गरिएको भन्दै केही जिल्लाको आपत्ति थियो । भक्तपुरका महासचिव राम प्रजापतिले भने अदालतको विषयमा न्यायाधिस नबन्न अन्य जिल्लाका प्रतिनिधिलाई चेतावनी दिएका थिए ।
उनले जिल्लाको अस्तित्व रक्षाका लागि प्रदेश कमिटिको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रिय परिवेक्षक पूर्णमान चित्रकारले प्रदेश कमिटि गठनमा सहमती नसकेपछि सोही प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउने खेलपाटीलाई बताएका छन् ।
‘जे प्रतिवेदन आएको छ । त्यही प्रतिवेदन केन्द्रमा दिने हो ।’ उनले भने ।
भेलाको अन्तिममा ८ जिल्लाले विराटजंग शाहीलाई अध्यक्षमा समर्थन रहेको पत्र केन्द्रिय परिवेक्षक चित्रकारलाई बुझाएका थिए ।
चित्रकारले ८ जिल्लाको समर्थन सहितको पत्र आफुसंग आएपनि हस्ताक्षर प्रमाणिकरण नगरिएको खेलपाटीलाई बताए ।
‘शाहीलाई समर्थन गर्दै ८ जिल्लाको हस्ताक्षर भएको पत्र अन्तिममा आएको थियो । तर हस्ताक्षर प्रमाणिकरण भएको छैन । केही जिल्लाले बेग्लै प्रायोजनका लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको पनि बताएका छन् । सबै विषय समावेश गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्छु । आवश्यक निर्णय केन्द्रले गर्नेछ ।’ उनले भने ।
फुटबल राजनीतिमा विराटजंग शाहीको राम्रो पकड मानिन्छ । बागमतीको प्रदेश कमिटि गठनमा उनले आफ्नो प्रभाव देखाएका छन् । प्रदेशका ८ जिल्लाको समर्थनले फुटबलमा राजनीतिमा शाहीको प्रभाव पुष्टि हुन्छ । निर्वाचन अघि शाही नेतृत्वको समूहले पूर्व अध्यक्ष गणेश थापासंग गृह जिल्ला मकवानुपरमा भेट समेत गरेको थियो ।
थापा स्वयमले बुधबार साँझ विराट सहितका जिल्ला प्रतिनिधिसंग सामूहिक तस्विर खिचेको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यको जानकारी लिन आएका साथीलाई धन्यवाद दिएका थापाले राजनीतिक सन्देश समेत छाडेका छन् ।
वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले भक्तपुरमा गौतम सुजखुलाई कारबाही गर्दै तदर्थ कमिटि गठन गरेसंगै शाहीको समूह कमजोर बन्ने आँकलन गरिएको थियो । तर प्रदेश कमिटि निर्वाचनमा भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुर बाहेकका जिल्ला शाहीको पक्षमा देखिएका छन् ।
सहमती जुट्न नसकेपछि एन्फा हेडक्वार्टरले आफु अनुकुलको तदर्थ कमिटि बागमती प्रदेशमा बनाउन सक्नेछ । तर देशका ६ वटा प्रदेशमा सहमतीका आधारमा कमिटि बनाएर नयाँ निर्वाचनका लागि शक्ति आर्जन गरेको वर्तमान एन्फा नेतृत्वलाई बागमती प्रदेशमा भने ठेस लागेको छ ।
