काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवले आफुलाई प्राप्त अधिकार परिषद्का कर्मचारीलाई मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले सदस्य सचिवले आफुलाई प्राप्त अधिकार राखेपका अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई मात्र प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार परिषद्का सदस्य सचिवले आफुलाई प्राप्त अधिकार आवश्यक अनुसार परिषद्का बोर्ड सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने थिए ।
तर नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको सम्बन्ध परिषद्का बोर्ड सदस्य भन्दा परिषद्का कर्मचारीसंग रहने देखाएको छ ।
नयाँ ऐनले परिषद्का बोर्ड सदस्यको सम्बन्ध परिषद्संग अर्थात खेलकुद मन्त्रीसंग र सदस्य सचिवको सम्बन्ध परिषद्का कर्मचारीसंग रहने देखाएको हो ।
‘नयाँ ऐनले सदस्य सचिव र परिषद्का बोर्ड सदस्यको सम्बन्धलाई परिषद्को बार्षिक बैठकमा मात्र कायम राखेको छ । सो बैठक बाहेक परिषद्का बोर्ड सदस्यले सदस्य सचिवको दैनिक काम कारबाहीमा असर गर्न पाउने छैनन् ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले खेलपाटीलसंग भने ।
नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको अधिकार कटौती मात्र कटौती गरेको छैन, बोर्ड सदस्यका भूमिकालाई समेत संकुचित बनाएको छ । यसअघि परिषद्का दैनिक कामकारबाहीमा बोर्ड सदस्यले हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिए ।
तर नयाँ ऐनले परिषद्को कामकारबाहीबाट बोर्ड सदस्यलाई बाहिर राखेको छ । परिषद्का बोर्ड सदस्य खेलकुदको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र समिक्ष बैठकमा मात्र केन्द्रित रहनुपर्नेछ ।
ऐनले परिषद् सञ्चालनका लागि सदस्य सचिव नेतृत्वको ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
