काठमाडौं । नेपालमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) का स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई नेपाली कांग्रेसले नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रिय खेलकुद विभागको सोमबार बसेको बैठकले सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
'खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्धेश्यले सागमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौ । खेलाडीलाई पुरस्कारको रुपमा दिने नगदको बिषयमा अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।' विभागको संयोजक मोहनबहादुर बस्नेतले खेलपाटीसंग भने ।
काठमाडौं पोखरा र जनकपुरमा भएको सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कास्य पदक गरी २ सय ७ पदक जितेको थियो ।
कांग्रेसले मोहनबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा केन्द्रिय खेलकुद विभाग गठन गरेको थियो । विभागले पूर्णता पाएसंगै पहिलो बैठकले पाटीगत रुपमा खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले जापानमा हुने तय भएको टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडी तथा अफिसियलको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, लुकेर रहेका प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्धेश्यले पाटी सभापतिको नाममा सभापति कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता बार्षिक रुपमा आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्ले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले मात्र खेलकुद विकास अघि नबढ्ने निष्कर्श सहित विभागले आफ्नै पाटी सभापतिको नाममा राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले खेल क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न देशभरका स्थानीय तहको समन्व्यमा हरेक जिल्ला, नगर र वडामा खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेर खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागका संयोजक बस्नेतका अनुसार विभाग अन्तरगतको लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको विधान स्विकृत नभएको अवस्थामा नेतृत्वसंग पहल गरेर संघको विधानलाई यथासिघ्र पास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
खेलकुद विभागले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याउने बिपी कोईरालादेखि शुशिल कोईरालासम्मका पाटीका पुराना नेताको नाममा विभिन्न खेल गतिविधि तथा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले २०६३ सालदेखि बढुवा नभएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीको बढुवा सिफासिका लागि मन्त्रालय तथा परिषद्संग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिले विदेशबाट अनुदान तथा सहयोग लिदा सरकारको स्विकृती लिन नपर्ने बिषय राखिएकोमा आफ्नो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनसंग बाझिने बिषय तत्काल सच्चाउन माग अघि सारेको छ ।
