काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङ्ग र सदस्य दावा लामालाई दिएको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको निर्णयमा प्रदेश नम्बर एकले गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
एन्फाको प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश फुटबल संघको आज (सोमबार) बसेको कार्यसमिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई पदपूर्ती समिति र जिल्ला समन्व्य समितिको संयोजक र लामालाई फुटबल कमिटिको संयोजकबाट हटाउने अध्यक्ष शेर्पाको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो ।
नेतृत्वसंग निरन्तर फरक मत राख्दै आएकाे र आफुलाई असहयोग गरेको भन्दै एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ्गलाई पदपूर्ती समिति र जिल्ला समन्व्य समितिकाे नेतृत्वबाट हटाउँदै उपाध्यक्षद्धय शिक्षित पराजुली र वीरबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । नेम्बाङ्गको पक्षमा देखिदै आएका दावालाई समेत फुटसल कमिटिको संयोजकबाट हटाउँदै रत्नकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
एन्फा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीच सम्बन्धमा ठुलाे असमझदारी उत्पन्न भएकाे भन्दै प्रदेश नम्बर एकले बैठक आह्वान गर्दै विवाद मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रादेशिक फुटबल संघका अध्यक्ष किशोर राइले कार्यसमितिमा छलफलनै नगरि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयले फुटबललाई बिनाशतर्फ लाने उल्लेख विवादको दिगो समाधानको पहल गर्ने निर्णय गरिएको खेलपाटीलाई जानकारी दिए ।
‘एन्फामा चरण चरणमा देखिएको विवादले एकता बिगार्ने भन्दै यसकोे दिगो समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले भने, ‘दुवै जनालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णयले फुटबललाई बिनाशको बाटोतर्फ लाने भएकाले यसलाई अगाडी बढ्न दिनु हुदैन भन्ने बैठकको जोड छ ।’
बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ्ग र एन्फा अध्यक्ष शेर्पाबीच देखिएको विवाद समाधानकालागि पहल गर्न मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश कमिटि अध्यक्ष राईको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले एन्फामा निर्णय गर्दा सहमती र सहकार्यबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिदै अध्यक्षसंग बसेर विवाद समाधानका लागि सहमतीको प्रयास गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ्गले एन्फा अध्यक्ष एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको भन्दै नेतृत्व प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराउन माग गर्दै आएका थिए ।
यस्तै, बैठकले प्रदेशका सदस्य जिल्लामा कोभिड–१९ को बिमा गर्ने, बार्षिक कार्यक्रम र विधानलाई असार मसान्तभित्र सक्ने र कार्यक्रमलाई साउनबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशमा हुने जिल्ला र स्कुल लिगमा लाईसेन्स बिनाको प्रशिक्षक राख्न नपाउने निर्णय गर्दै प्रशिक्षण नियुक्तीका लागि जिल्लालाई आह्वान गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश अन्तरगत हुने जिल्ला लिगलाई भदौको तेस्रो साताबाट सुरु गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
