गण्डकीको खेलकुदमा १५ करोड बजेट
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
By नारायण क्षेत्रीबिहिबार, असार २, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
रसियन सरकारको औपचारीक निमन्त्रणामा रुसको भ्रमणमा रहेका मन्त्री गहतराजले एनआरएनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन कति खर्चिलो बन्दै गएको छ भन्ने देखाउने यो केही उदाहरण मात्र हो ।
संघीयता मात्र हैन, खेलकुद सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएकै दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर घरेलु खेलकुदको प्रमुख कार्यकारी निकाय पञ्चायती समयमै छ ।
मन्त्री गहतराजसहितको प्रतिनिधि मण्डल र रसियाका खेलकुद मन्त्री आलेग भासिलिभिचसँग शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
रसियन सरकारको औपचारीक निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै पाँच दिने भ्रमणका लागि रसिया पुगेका मन्त्री गहतराजले भ्रमणको दोस्रो दिन भासिलिभिचसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
खेलकुद ऐनले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छ । कम्तीमा ५ जिल्ला खेल संघ आपसमा मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा राखेप सदस्य–सचिव टंक लाल घिसिङले कार्य समितिका पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूर्ण सफलताको शुभकामना दिदै मायाको चिनो प्रदान गरे ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको बिनियोजित बजेटका बिषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन खेल पूर्वाधारहरुलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्ने जानकारी दिए ।
रुसको पाँच दिने औपचारीक भ्रमणमा रहेका खेलकुद मन्त्रीसहितको नेपाली टोली मंगलबार मस्को पुगेका हुन् ।
निर्वाचन समितिको निर्णयविरुद्ध चारै जनाले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएका थिए । पुनरावेदन समितिले प्राप्त निवेदनका आधारमा छानविन गर्दै तीन जनाको मताधिकार सहितको प्रतिनिधित्व कायम रहने निर्णय गरेको हो ।
