काठमाडौं । देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएको करिब ७ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर देशको संघीय खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपलाई यसको पत्तै छैन ।
संघीयता मात्र हैन, खेलकुद सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएकै दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर घरेलु खेलकुदको प्रमुख कार्यकारी निकाय पञ्चायती समयमै छ ।
न राखेप चलाउने नेतृत्वको पारा बदलिएको छ, न काम गर्ने कर्मचारीको चाला ।
खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म राखेपले कानमा तेल हालेर बस्यो । अब दुई वर्ष पुरा हुदै गर्दा ऐन कार्यान्वनयको विषयमा राखेपलाई तातो लागेको छ ।
असार १८ पछि अधिकांश राष्ट्रिय संघको वैधानिक हैसियत समाप्त हुने भएपछि राखेपले सबै संघलाई पत्र लेख्दै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आफुलाई दर्ता गर्न अनुरोध गर्न थालेको छ । नयाँ ऐनले राष्ट्रिय संघ बन्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा संघ दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राखेपको वरपर र विदेश मात्र खेलकुद बुझेका अधिकांश राष्ट्रिय संघलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा नगै सुखै छैन । संघीयताले केन्द्रिकृत अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र झारेको छैन, खेलकुदलाई समेत स्थानीय तहबाटै आउने व्यवस्था गरेको छ ।
देश संघीयतामा गएको झण्डै ७ वर्ष पुग्न लाग्यो । खेलकुद ऐन २०४७ प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन आएकै दुई वर्ष नाघ्न थाल्यो । तर राखेपका कर्मचारी र यसको नेतृत्व पञ्चायतकालिन ‘ह्याङ’बाट उत्रन सकेका छैनन् ।
कानुनमै नभएको खेलकुदको संरचनालाई राखेपले पत्र लेख्दै आवश्यक सहयोग माग गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार अहिले ७ प्रदेश गठन भएर सञ्चालनमै आईसके । दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनावै भैसक्यो । अधिकांश प्रदेशले आफ्नै खेलकुदको ऐन बनाएर प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बोर्ड गठन गरेर खेलकुद सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर राखेपले अझै पनि पाँच वटै क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका नाममा पत्र लेख्न छाडेको छैन ।
जेठ २० गते राखेपबाट पत्राचार गरिएको पत्रमा पाँच वटा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्, लैनचौर र कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्, सुर्खेतलाई भन्दै पत्र लेखिएको छ ।
मधेश प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन भएर खेलकुदको संरचना सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
‘कुनैपनि कानुनमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समित भन्नेनै छैन । नेपालको प्रचलित कानुनमा कतैपनि यो संरचना देखिएको छैन ।’ प्रदेश खेलकुद परिषद्का एक सदस्य सचिव भने, ‘कहाँ पठाएको हो, कसरी पठाएको हो केही थाहा छैन । हुदै नभएको संरचनालाई सम्बोधन गरेर राखेपले पत्र लेखेको छ ।’
ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म चुपचाप बसेको राखेप र राष्ट्रिय संघलाई यतिबेला चटारो सुरु भएको छ । असार १८ पछि अधिकांश संघ अवैधानिक हुने भएपनि राखेपले सबै संघलाई पत्र लेख्दै प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार जिल्ला संरचना दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अब संघहरु खेलकुद ऐन अनुसार प्रदेश र जिल्लामा दर्ता हुन जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही कारण प्रदेश र जिल्लाको संरचना बनाउन आउने संघलाई आवश्यक समन्वय गरिदिन भन्दै राखेपले हुदै नभएको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र प्रदेशलाई पत्र लेखेको हो ।
‘राखेपले पत्र लेख्दै पर्दैन । ऐनलेनै कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय संघहरु प्रदेश र जिल्लामा दर्ता हुनेछन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रले कानुननले प्रदेश संघ, प्रदेश कानुन अनुसार दर्ता हुनेछन् भनेर लेखिदिएको छ । अब संघहरुले प्रदेशको कानुन पढेर जिल्ला र प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ ।’ ती सदस्य सचिवले भने ।
-1732671005.webp)
