एनपीएलमा जुवा कम्पनीको प्रवेश, क्यानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी

काठमाडौं। दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सुरु भएको दुई दिनमै अनलाइन जुवा कम्पनीको सरोगेट विज्ञापनले नेपाली क्रिकेटको संरचना, नियमन र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कानुनले कडाइका साथ प्रतिबन्ध गरेको जुवा प्रचार गर्न नपाइने वातावरणमै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानका मुख्य स्थान–स्थानमा ‘डाफान्युज’ नामक ब्रान्ड सजिलै देखिनु नियामक संस्थाको कमजोरी र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को उदासीनता दुवैको संकेतको रूपमा व्याख्या भइरहेको छ।

विज्ञापन बोर्डले क्यानलाई स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ। तर, विज्ञापन देखिएको दुई दिनसम्म पनि बोर्डले किन तत्काल कदम चाल्न सकेन भन्ने अर्को आलोचनाको विषय बनेको छ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले मैदानमै अनुगमन गर्दा ‘डाफान्युज’को उपस्थिति प्रमाणित भएको स्वीकारेका छन्। अब प्रश्न क्यानको निर्णय प्रक्रियामाथि केन्द्रित भएको छ।

डाफान्युजलाई एनपीएलको ‘अफिसियल मिडिया पार्टनर’ बनाइएको छ। तर, यसको वेबसाइटमा प्रतियोगिताबारे एउटा समाचार पनि प्रकाशित छैन। बरु साइटभरि अन्तर्राष्ट्रिय जुवा कम्पनी डाफाबेटका लिंक र प्रमोशनल सामग्री मात्रै देखिन्छ।

यस साझेदारीको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराको स्पष्ट पनि क्यानले पार्न सकेको छैन। विज्ञापन बोर्डले गत वर्ष ‘वुल्फ७७७न्युज’ लाई सरोगेट मार्केटिङका कारण कारबाही गरेको थियो। यसपटक पनि उस्तै प्रकारका विज्ञापन मैदानमा सहजै प्रवेश पाउनुले क्यानको दादागिरी हो।

यस्ता विज्ञापनको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष खेलको शुद्धता र सुरक्षामाथि पर्ने प्रभाव हो। अधिकांश दर्शक युवा हुने यस्ता प्रतियोगितामा जुवा कम्पनीहरूको दृश्य प्रभावले उनीहरूलाई अनलाइन बेटिङतिर आकर्षित गर्ने जोखिम अत्यन्तै उच्च हुन्छ। नेपालमा यसअघि नै टी–२० लिगमा फिक्सिङ प्रयासको अनुसन्धान भइसकेको पृष्ठभूमिमा एनपीएलमै फेरि जुवा बजारको सक्रियता देखिनु चिन्ताजनक मानिएको छ।

जुवाको पैसा खेलकुदमा लगानी गर्दा त्यसले दर्शकको मनोविज्ञान मात्र नभई खेलाडी, प्रशिक्षक, अम्पायर तथा व्यवस्थापन स्तरसम्म असर पुर्‍याउन सक्छ। यसले म्याच–फिक्सिङ, स्पट–फिक्सिङ र परिणामलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिको खतरा बढाउँछ। यसले अन्ततः पुरै क्रिकेट संरचनाको विश्वसनीयता नै ध्वस्त पार्न सक्छ।

क्यानले यस्ता विज्ञापन कसरी अनुमति दियो? विज्ञापन बोर्डले समयमै हस्तक्षेप किन गरेन? र नेपालमा जुवा कम्पनीहरूको ‘सरोगेट मार्केटिङ’ रोक्न अहिलेको कानुनी संरचना कति प्रभावकारी छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ स्पष्ट नभएसम्म एनपीएलको चमक त्यसकै छायामा ढाकिने निश्चित देखिन्छ।