काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ सहित ७ जना मन्त्री नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
सांसद नभएका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले नियुक्ति बदरको आदेश दिएको हो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसंगै खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएका छन् ।
अदालतले दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य संविधानको व्यवस्था, संविधानको मुल मर्म र भावना विपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनैपनि काम नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा दावा तामाङलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । मन्त्री तामाङले गत पुस १२ गते मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपाका नेता तामाङ प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा लागेपछि मन्त्री पद प्राप्त गरेका थिए । उनी माओवादी केन्द्रका पूर्व सांसद समेत हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गुट परिवर्तन गरेका तामाङलाई खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सांसदमा पराजित भएपनि तामाङ संघीय सरकारमा मन्त्री पाउने भाग्यशाली नेता मानिन्छन् ।
