काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेल संघको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको समितिलाई ३५ दिनभित्र विवादित देखिएका संघ र पदाधिकारीको नामावली सिफारिस गर्न अख्तियारी दिएको छ ।
खेलकुद मन्त्रालयले एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी खेल संघ तथा महासंघको विवाद समाधानका लागि राखेप उपाध्यक्ष शिव कोईरालाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिका सदस्यले मंगलबार आधिकारिक पत्र सहित ५ बुँदे अख्तियारी प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले उपाध्यक्ष कोईरालाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरि बोर्ड सदस्यहरु गोविन्द्र भट्टराई, पुरेन्द्र बिक्रम लाखे, नन्दा बस्याल, राखेपका कानुन अधिकृत नारायण अर्याल र संघ संस्था शाखा प्रमख इन्द्र कार्की सहितको ७ सदस्यीय विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो ।
समितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी खेल संघ वा महासंघलाई एउटै बनाउन आवश्यक पहल गरि सिफारिस गर्ने अख्तियारी दिईएको छ ।
यस्तै, खेल संघ वा महासंघको विवाद समाधान गरी संघ वा महासंघका पदाधिकारी सहितको नामावली ३५ दिनभित्र सिफारिस गर्ने अख्तियारी समितिले पाएको छ ।
यस्तै, ऐन अनुसार विधि सम्मत नदेखिएका खेल संघलाई छानबीन गरि बिधि सम्मत बनाउन सिफारिस गर्ने र समितिको बैठक र कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्ने अख्तियारी समेत पाएको छ ।
समितिको आवश्यक लजिष्टिक सहित बैठक भत्ता, खाजा खर्च लगायतका आर्थिक दायित्व राखेपको हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमा मंसिर १७ गते बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले कोईरालाको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २६ मा एकै प्रकृतिका संघ वा महासंघलाई एउटै बनाउन ऐन जारी भएको मितिले ३ महिनाको समय दिईएको छ । तर असार १७ गते ऐन कार्यान्वयनमा आएपनि विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको थिएन ।
ऐन आएको झण्डै ५ महिनापछि मात्र मन्त्रालयले समिति गठन गरेर एकै प्रकृतिका खेल संघको विवाद समाधानका लागि पहल लिएको हो ।
तीन महिनाभित्र एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संघ राखेपमा रहेको अवस्थामा दर्ता खारेज हुने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । तेक्वान्दो, कुस्ती लगायतका धेरै खेल संघको विवाद घरेलु खेलकुदमा यथावत छ ।
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यताको रुपमा राखेपमा दर्ता भएका खेल संघका कारण नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा कमजोर उपस्थिती रहदै आएको छ ।
खेलकुद मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेर एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संघलाई दर्तानै गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
याे पनि, कोईरालाको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन
