एक कार्यकाल सोच्न सक्छु - रमेश सिलवाल (अन्तरवार्ता)

काठमाडौं । राखेपमा सदस्य सचिव पद रिक्त छ । साविकको जस्तै अवस्था हुँदो हो त सदस्य सचिव बन्न तछाड मछाड खुबै देखिन्थ्यो । यस पटकको दृष्य फरक छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै पहिलो पटक सदस्य सचिवको छनोट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न लागिएको छ । तर, छनोट प्रक्रियामा खासै ठुला नाम चर्चामा छैनन् ।

सबैको नजर एक व्यक्तिमा अडिएको छ, ती व्यक्ति हुन् निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवाल । सिलवाल के गर्छन्, सबैको चासो छ । नयाँ सदस्य सचिवको रुपमा धेरैले आँकलन गरेका, अझ केहीले ठोकुवा गरेका पात्र सिलवाल सबैको नजरमा पर्नुको खास कारण छन् ।

करिब एक वर्ष अघि मात्र उनी सदस्य सचिव बनेर राखेपको बागडोर सम्हाल्न आईपुगेका थिए । अनिश्चयमा रुमलिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) उनले नियुक्तिको तीन महिनामै सम्पन्न गरेर देखाए । आयोजना र नतिजाका हिसाबले ऐतिहासिक सफलता हात पारेका उनले खेलकुदमा आफ्नो आवश्यकता र क्षमता पुष्टि गरेका छन् ।

दोस्रो कुरा, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिलवाललाई निकै विश्वास गर्छन् । ओलीले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको सागको आयोजना र ब्यवस्थापन सिलवालको विश्वासमा छाडेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर सागको आयोजना र व्यवस्थापनमा सिधै खर्च गर्ने अख्तियारी सिलवाललाई सुम्पिएका थिए ।

उनै सिलवाल पुन एक पटक राखेप सदस्य सचिवको रुपमा चर्चामा छन् । पछिल्लो एक वर्ष घरेलु खेलकुदको कमाण्ड सम्हाल्ने मौका पाएका सिलवालसँग समसामायिक खेलकुदका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर खेलपाटीका हिम बिक्रम केसीले कुराकानी गरेका छन् ।

आफ्नो एक वर्षको कार्यकालको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

मैले सुरुमै भनेको थिए । मेरो कार्यकालको मुल्याङ्गन म आफै गर्दिन, तपाईहरुनै गर्नुस । तपाईले जे निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, त्यसमा मेरो मन्जुरी छ । आफैले आफ्नो मुल्याङ्गकन गर्नु राम्रो पनि हुदैन । यद्धपी स्वमुल्याङ्गकनको पनि परिपाटी छ । तर मुल्याङ्गकन र समिक्षा अर्काले गरिदिएको राम्रो हुन्छ । तर एक वर्षमा आफ्नो काम देखेर म खुसीनै छु ।

पहिलो कुरा, सदस्य सचिवमा आउने बित्तिकै भनेको थिए, मेरो अर्जुनदृष्टि १३ औं सागमा हो । साग सञ्चालन गर्न दुई–तीनवटा चुनौती थिए । एउटा पूर्वाधार बनाएर सफलतापूर्वक साग सञ्चालन गर्ने, दोस्रो खेलाडी तथा प्रशिक्षकमा उर्जा थपेर नतिजा निकाल्ने र तेस्रो सिंगो ७ हजार खेलाडी तथा पाहुनालाई व्यवस्थापन गर्ने ।

काम चुनौतीपूर्ण थिए । तर कामलाई चुनौतीको रुपमा मात्र हैन, अवसरको रुपमा समेत लिए । दुवै गरेपछि १३ औं साग राम्रैसंग सम्पन्न गर्न सके भन्ने लागेको छ । यो कुरा आफुले भन्दापनि आधिकारिक प्रस्तावनै छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट साग भनेर विदेशीले प्रस्ताव राखेर, उनीहरुलेनै समर्थन गरेको हो । सबैले सर्वसम्मत रुपमा राम्रो भयो भनेपछि आफुलाई नि राम्रै भएछ भन्ने लाग्यो ।

दोस्रो कुरा चुनौती पूर्वाधारको थियो, त्यसलाई पनि पुरा गर्यौ । अर्को चुनौती खेल क्षेत्रका खेलाडी, प्रशिक्षकको हौसता वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । उनीहरुमा प्रेरणा भर्ने, ट्रेनिङ प्रदान गर्ने, एक्सपोजर दिनुपर्ने थियो । त्यो पनि राम्रोसंग गर्यो । वैज्ञानिक रुपमा ट्रेनिङ गर्यौ । जसको कारण ५१ वटा स्वर्णपदक ल्याउन सफल भयौ ।

अर्को पाटो मैले खेलाडीको सेवा सुविधालाई पनि वृद्धि गर्न सफल भए । सरकारलाई धन्यवाद दिन पर्छ, हाम्रो कुरा राष्ट्रले सुनिदियो । खेलाडीले तीन बर्षसम्म समेत पुरस्कार नपाउनु, पुरस्कारको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने, पत्रपत्रिकामा जानुपर्ने परम्परा अन्त्य भयो । यद्धपी यसलाई छिटै गर्ने योजना थियो । साग सकिएको एक महिनाभित्रै गर्ने योजना हो । तर हामी कहाँ विभिन्न ब्यवधान रहेछ, जुन कारण सफल भएन । यसपटक मैले पाईन, यसले खाईदियो भन्ने भएन । हरेकको चेकमा पैसा राख्ने व्यवस्था गर्यौ । यसलाई उपलब्धीनै मान्छु ।

यसबीचमा योजनाबद्ध तरिकाले खेल पूर्वाधार बनाउने कामको सुरुवात भएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा १४ वटा जिल्ला छ । ५ वटा जिल्लामा योजना परेको छ, ९ वटा जिल्लामा कुनै योजनै छैन । एउटा उदाहरण मात्र, अरु जिल्लाको हालत समेत उस्तै छ । ५ वटा जिल्लाको पनि एकै ठाउँमा मात्र बजेट लगेर थुपार्ने काम भएको छ । अरुमा कनिका छरे जस्तो भएको छ । त्यसरी देशको विकास हुदैन ।

मैले त्यसमा दुई काम गरेको छु । एउटा, एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान बनाउदा ५६ जिल्लामा केही न केही परेका छन् । बाँकी २१ वटा जिल्लाले खेलकुदमा केही न केही अपनत्व लिन पर्यो । बाँकी २१ वटा जिल्लामा प्रस्ताव आह्वान गरेर सबैमा केन्द्रबाट केही न केही बजेट दिने काम भएको छ । कोरोनाले कति काम गर्न सकिएन तर साउन महिनाबाट योजनाबद्ध तरिकाले भदौ महिनासम्म टेण्डन निकालेर गर्न सकिन्छ । हामी कहाँ योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने बानीनै छैन । यो पाटोमा मैले गरे भन्ने लाग्छ ।

अर्को काम भनेको सुशासनको प्रत्याभुती दिन खोजे । खेलकुद भनेको धेरै विवादीत क्षेत्र बन्यो । यसमा सुशासनको आवश्यकता देखे । जस्तै, म आएर ७० करोड पेश्की फछ्र्यौट गरेको छु । प्रशिक्षक, कर्मचारीलाई अलिकति ट्रयाकमा ल्याउन खोजेको छु । अलि सुशासन, पारदर्शी ढङ्गको कामको सुरुवात गर्ने कोशिश गरेको छु । विवाद कतै रोपेको छैन । विवादलाई हल र समाधान गर्ने दिशामा कामको सुरुवात गरेको छु । कसैलाई कारबाही गर्न परे कारण सहित मात्र कारबाही गर्छु, पुरस्कृत पनि कारणले गर्छु । आगामी दिनमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । कामको राम्रो सुरुवात भएको छ । एउटा कार्यकालमा योजनाले काम गर्ने हो भने अर्को कार्यकालबाट त्यसलाई दोहोर्याउने काम सुरु हुन्छ । खेल क्षेत्रलाई फाईदै पुग्छ ।

एक वर्षको कार्यकालमा घरेलु खेलकुदका मुख्य समस्या के हुन् भन्ने लाग्छ ?

पहिलो कुरा हामी के गर्छौं भन्ने नीति योजनानै छैन । दोस्रो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सोचै छैन । तेस्रो कुरा संरचना समेत छैन । अनि आवश्यकता अनुसारको मानव संशाधन छैन । यो चार कुराको समस्या देख्छु ।

खेलकुदलाई कुन दिशामा लैजान गृहकार्य र कोशिश छैन । लैजान सकिएन भने के हुने भन्नेपनि छैन । जीवनराम श्रेष्ठ सदस्य सचिव हुदाँ भिजन २०२० आएको रहेछ । दोस्रो युवराज लामाको पालामा 'स्कुल टू ओलम्पिक' आएको थियो, जो मैलेनै ड्राफ्ट गरेका थिए । यिनै दुई योजनाबाट म खेलकुदको नीति हेर्छु ।

हामीले योजना कस्तो बनाएछौ भने सागमा १२ औं सम्म आईपुग्दा चौथोबाट तेस्रो अनि १३ औं तेस्रोबाट दोस्रो हुने, अनि सन् २०३० सम्म एसियन स्वर्णपदक ल्याउने र सन् २०४० सम्ममा ओलम्पिकमा स्वर्ण ल्याउने योजना रहेछ । कार्यक्रम त राम्रो छ । के मा ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने योजना छैन ।

त्यो अनुसार लगानी र तयारी गर्नुपर्ने होला । अब हामीले एउटा योजना बनाउनुपर्यो । हाम्रो पदक खेल कुन, लोकप्रिय खेल कुन र हाम्रो परम्परागत खेल कुन हो । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेर के परिणाम आउँछ ? त्यो खेलकुदले छुट्याउन सक्नुपर्छ । अनि खेल अनुसारको व्यक्ति अलग गरेर अगाडी बढ्न पर्छ ।

अहिलेसम्म योजनाले काम गर्नेनै भएन । लक्ष्य अनुसार खेलाडीलाई देशभित्र अभ्यास दिएर हुन्छ कि, विदेशमा पठाएर हुन्छ कि, प्रतियोगिता खेलाएर हुन्छ कि, अथवा हामी भन्दा योग्य, सक्षम प्रशिक्षक ल्याएर हुन्छ कि, त्यो गर्न आवश्यक छ ।

दोस्रो, सबै संघलाई भन्दिन । संघहरु सम्बन्धित खेलको विकासका लागि हो । औलामा गन्न संघमात्र खेलको बिकासमा दत्तचित्त छन् । नत्र खेलकुद र संघको विकासमा के दिए भन्दा पनि के पाए भन्ने मात्र छ । संघको अध्यक्ष, महासचिव पदबाहेक कतिवटा देश घुम्न पाए, कति सुख, सुविधा भोग्न पाए भन्दा अरु छैन । मैले ४ पटक पत्र काटेर २ सय ९ वटा संघमा भएका गतिविधिबारे जानकारी माग गरे । तर मात्र ९० वटाको आएको छ । १ सय १९ वटा संघको आएको छैन । त्यही संस्थाका पदाधिकारी विदेश पठाईदिन पर्यो भन्दै आउनुहुन्छ । हाम्रो हालत यस्तो छ । यसले खेलको विकास हुदैन । खेलको विकास गर्ने हो भने सबै अनुशासनमा बस्न पर्छ । राम्रो व्यवस्थापन तरिकाले गर्यौ भने हामीले परिणाम निकाल्न सक्छौ ।

प्रिन्स दाहाललाई हेरौ, उसले ब्याडमिन्टनको विश्व वरियतामा राम्रो स्थान हासिल गरिरहेको छ । प्रिन्सले प्राप्त गरेको सफलतामा उसको परिश्रम, मेहनत र संघको योगदान छ । अर्को पाटो पनि हेर्न जरुरी छ, उसलाई यत्रो प्रतियोगिता खेल्न कसले पैसा दिएर पठाएको छ ? त्यो परिषद्ले गरेको छ । व्यक्तिगत वरियतामा सम्भावना भएका खेलाडीलाई बाहिर पठाउनुपर्छ । उसलाई ८ वटा प्रतियोगिता खेल्न पठाएको थिए । उसले चारवटा खेल्यो, चार वटा खेल्न सकेन । यदी कोरोनाले प्रभावित बनेको प्रतियोगिता खेल्न सकेको भए, प्रिन्स शीर्ष चार भित्र आउथ्यो । त्यो सम्भवना देखेर लगानी गरेको हो । त्यस्तै अरु खेलमा समेत राम्रा खेलाडी छन् । सुवास तामाङ सम्भावना भएको गल्फ खेलाडी हो । सम्भावना भएका खेलाडीलाई राखेपले लगानी गर्नपर्छ ।

हामीले धेरै पदक मार्सल आर्टमा जितेका छौ । तेक्वान्दो र कराँतेले धेरै पदक दिएको छ । तर वरियतामा हामी धेरै तल छौ । सागमा एउटै खेलाडीले बाई पाएन । बाई त वरियता अनुसार हुन्छ । यदी साग खेलमा वरियता माथि भयो भने कास्य पदक सजिलै आउथ्यो ।

अर्को,वरियता प्रतियोगितामा हामीले ध्यान दिएकै पाईएको छैन । खेलाडीलाई एक्सपोजर दिएका छैनौ । खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई व्यवसायीक बनाउन सक्छौ भने उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर व्यवसायीक रुपमा कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने योजनानै बनेन । यो प्रयास हामीले गर्न पर्छ ।

नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाली खेलुकदमा देखिएका तमाम समस्यालाई यस ऐनले सम्बोधन गर्न सक्छ ?

सक्दैन, एक शब्दमा भन्ने हो भने । हामी धेरैलाई गर्छ कि भन्ने लाग्छ । ऐन जसरी बन्नुपर्ने हो, त्यसरी बनेन । मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु । ऐन भनेको सबैले अपनत्व लिन पर्छ । यो ऐनमा कसले अपनत्व लिएको छ ? संसद यसको लागु गर्ने निकाय हैन । पहिलो कुरा यसको अपनत्व खेलाडीले लिनपर्छ, प्रशिक्षकले लिनपर्छ, खेल पदाधिकारीले लिनपर्छ, खेल संघले लिनपर्छ । अहिलेको ऐनको अपनत्व कसले लिएको छ ? उसको यो ऐन बनाउने बिषयमा सहभागीतै छैन । अर्काले थोपारेको चिज कसरी सफल हुन्छ ।

स्वयम म आफै खेलकुदकोे जिम्मेवार निकायमा थिए, सदस्य सचिव थिए । मैले ७ चोट आधिकारिक रुपमा मन्त्री, सचिवलाई भनेको छु । मैले सम्बन्धित समितिलाई भनेको छु । खेलकुद ऐन यसरी गएर हुदैन । मैले खेलकुदका सबै पक्षका धारणा राख्न लगाउछु, तपाईहरु कुरा सुन्दिनुस भनेको थिए । उपयुक्त कुरा ऐनमा राखिदिनुस भनेको थियौ, तर भएन । ऐन कानुन जति बढी छलफल भयो, परिणाम त्यतिनै सकारात्मक आउँछ ।

यसमा केही राम्रा चिज छन्, हिजो केन्द्रिकृत थियो, अहिले प्रदेश, जिल्ला, नगर र तलसम्म पुगेको छ । तर चेनअफ कमान्ड कसरी गर्ने भन्ने क्लियर छैन । केन्द्रदेखि तलका ईकाइबीचको सम्बन्ध प्रष्टता छैन । अहिले यसमा देखिएको छैन, भोली यसमा खतरा छ । हिजो एउटा सुचनाको भरमा मेची महाकाली हुन्थ्यो । तर खेलकुदमा चेन अफ कमान्ड टुट्नु हुदैन । चेन अफ कमान्ड नटुटे मात्र खेलकुद अघि बढ्छ ।

त्यसो भए वर्तमान खेलकुद विकास ऐनले घरेलु खेलकुदलाई कहाँ लैजान्छ भन्ने लाग्छ ?

क्रान्तिकारी फड्को भनेको छ । अहिले यसमा धेरै ब्याख्या गर्नु भनेकाे यसको अर्को अर्थ लाग्छ । एक वर्ष, दुई वर्ष कार्यान्वयन हेरौ, त्यसपछि देखिन्छ । भन्नलाई क्रान्तिकारी फड्को भनिएको छ । यति भनौ, सदस्य सचिव, उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामै एउटै मान्छेले सात दिनभित्र दोहोरो ब्याख्या गर्ने ऐन बनाएछौ । के चाँही गतिलो बनाएछौ त ?

मेरो प्रष्ट विचार छ । विश्वमा दुई थरीमा खेलकुद बनेको छ । एकथरी खेलकुदलाई सिंगो राज्यको कमान्ड गर्छ । मन्त्री खेलकुदको अध्यक्ष बन्ने, सचिव सदस्य सचिब बन्ने । र सरकारको मतहत ल्याएर पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने । उत्तर कोरिया मोडल जस्तै छ । वर्तमान सरकारको धारणा यही हो भने त्यो मोडेलमा जानुपर्छ ।

अर्को मोडेल भनेको अटोनोमीको रुपमा खेलकुदलाई अघि लैजान पर्छ । नीतिगत रुपमा मन्त्रालयलाई दिने, जसले नेतृत्व गर्छ उसलाई छनोटको अधिकार दिने । एक वर्षको मुल्याङ्गन हेर्ने, उत्कृष्ट नतिजा आएन भने बिदा गर्ने, राम्रो नतिजा आएमा पुरस्कृत गर्ने प्रणालीमै जानुपर्छ ।

हाम्रा मन्त्री, सचिव सबैको बिषयको ज्ञाता । के गर्छन् तपाईनै विश्लेषण गर्नुस । सांसद त सर्वज्ञाता, उहाँहरुसंग सबैको उत्तर हुन्छ । आफु जान्ने, आफु भन्दा अर्को मान्छे केही जान्दैन भन्ने उहाँहरुको सोच छ । नयाँ जुत्ता हामी लगाउने, दुख्ने उहाँहरुलाई हुन्छ ? जसले जुत्ता लगायो, त्यसलाई त सोध्नुपर्ने होला नि ! 
यसको नकारात्मक कुरा मात्र गर्दिन । यो ऐनलाई राम्रोसंग समन्व्य गर्न सकेको खण्डमा राम्रो बाटोमा जान सक्छ । हैन भने ऐनले भाडभैलो पनि ल्याउन सक्ने अवस्था धेरै छ । त्यो समन्व्यकर्ताले कति समन्व्य गर्छ, त्यसमा धेरै कुरा भरपर्छ ।

दोस्रो कुरा हाम्रो संरचना कस्तो हुने र कसरी जोड्ने भन्ने बिषय ऐनमा कतै उल्लेख छैन । खेलकुदमा सबैभन्दा धेरै चाहिने चेन अफ कमाण्ड हो । कर्मचारी, प्रशिक्षकको पनि स्पष्टता छैन ।

तेस्रो, कतिपय सञ्चालन प्रक्रियामा स्पष्टता छैन ।

चौथो, खेलकुद हाँक्ने सदस्य सचिवले भनेको छ अनि सदस्य सचिवको खुट्टा बाध्ने खालको बनाएको छ । हिजो एकल गर्ने अधिकार, अहिले समूहमा गर्यो । तपाईनै भन्नुस बर्षको दुई पटक छलफल हुने, कहिले काही त्योपनि नहुने । तलब, सेवा, सुविधा, भत्ता नहुने सदस्यलाई खोजेर ज्यू हजुरी गरेर जानुपर्ने खालको ऐनले के काम गर्छ ।

जसले काम गर्छ, जसलाई अधिकार दिईएको छ । त्यसलाई अघि बढ भन्ने खालको दिन पर्दथ्यो । तर हामी चाँही खुच्चिङ तरिकाले हेरौ न त कत्तिको गर्दो रहेछस भन्ने तरिकाले गयौ ।

नेपालका व्यापारिक तथा कर्पोरेट क्षेत्र खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्न कत्तिको उत्साहित देख्नुभयो ?

हामीले तान्न सक्नुपर्छ । हामीले जति तान्नुपर्ने हो, त्यति तान्न सकेका छैनौं । त्यस्ता धेरै मानिस तथा संस्थानहरु छन् । उनिहरुलाई सहमत गर्न सक्नुपर्याे । कसैले खेलकुदमा लगानी गरेर के पाउँछु भन्यो भने त्यसको उत्तर दिन सक्नुपर्यो । खेलकुदमा लगानी गरेपछि यस्तो यस्तो फाईदा पाउनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो ।

दोस्रो सरकारले तहबाट पनि यसलाई उत्पादनको क्षेत्र र सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र मान्दिन पर्यो । हरेक सस्थाको सामाजिक उत्तर दायित्व हुन्छ । बैंककै कुरा गरौं । दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याउँछ । मैले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, गभर्नरलाई भनेको छु, बैंकिङ क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत न्युनतम २५ प्रतिशत खेलकुदमा लगानी गरौ भनेर । त्यो अवस्थामा खेलकुदमा कम्तिमा ६० करोड आईहाल्छ । नीतिगत ब्यवस्था गरौ । खेलकुदमा कर छुटमात्र भन्दिने हो भने नीजि क्षेत्रले सिधै खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । उसलाई गौरव पनि महसुस गर्छ । त्यो खालको प्रस्ताव पुर्याउन सकेका छैनौ ।

राज्य पूर्नसंरचनासंगै तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छन् । केन्द्रसंगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले खेलकुद विकासमा कत्तिको योगदान गरेका छन् ?

अहिले केन्द्रमा १ अर्ब ८४ करोडको बजेट छ । बागमती प्रदेशले ७९ करोड खेलकुदमा राखेको छ । तर हाम्रा प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता छैन । एक दम थोरै मात्र खर्च भएको छ । खेलकुदकोमा प्रदेशले समग्रमा २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । स्थानिय तहले पनि बजेट छुट्याएको छ । राम्रो बजेट बिनियोजन गरेका छन् । तर अब खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने तहमा खेलकुद बुझेको असल इमान्दार मान्छे भएको खण्डमा खेलकुदले छलाङ मार्छ ।

अर्का, खेल संरचना र सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नपर्छ । कुनमा प्रदेश, कुनमा स्थानीय सरकारले विकास गर्ने भन्ने बिषय स्पष्ट हुनपर्छ । एउटा स्पष्ट खाका बनाउन सक्यौ भने खेलकुदको विकासपनि हुन्छ । खेलकुद विकासको दिशातर्फ जाने कि समृद्धिको दिशातर्फ जाने भन्ने बिषय नीतिको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

तपाई आफै परिषदमा आईसकेपछि समेत पहिलो वर्षको पुँजिगत खर्चको ठुलो समस्या देखिएको छ । परिषद्ले किन थोरै बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको हो ?

मैले लगभग सबै काम हेरेको छु । काम गर्ने क्रममा नीतिगत पनि झमेला हुन्छ । तर यस पटक समग्रमा ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । केही खर्च भएन किनकी कोरोनाको प्रभावपछि सरकारले चैत २० पछि खेलकुद क्षेत्रकाे पैसा खर्च नगर्नु भनेको थियाे । त्यस कारणले केही काम रोकिएको हो ।

हाम्रो प्रणालीले कामनै गर्न सकेन । जति पुछर निमोठे पनि जिम्मेवारी बोधनै छैन । धेरै कठिन तरिकाले सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशको जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको छ । करिब ५ करोड सुर्खेतलाई बिनियोजन गरिएको छ । तर अधिकांशले कामनै गर्न सकेन । विगतमा एक लाख जाने रहेछ । यसपटक ५० लाख जादा जिल्लाले आँटै गर्न सकेनन् । पैसा दिनुमात्र हैन, कार्यान्वयन गराउनु ठुलो कुरा रहेछ । यो चिजको अभाव छ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयन भएसंगै एक वर्षमै तपाईको नियुक्ति खारेज भयो । फेरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ । राखेपमा फर्कने सोच बनाउनुभएको छ ?

कानुनको नौसिंङ हुन्छ भनिन्छ । जसलाई जे मन पर्याे, त्यही अनुसार ब्याख्या गरिदिने । नयाँ ऐनमा राखेपका सदस्य सचिबको निरन्तरता गर्न हुदैन केही उल्लेख छैन । यसका दुई–चार कारण छन् । पहिलो, राखेप खारेज छैन । पदावधि चार वर्षकै छ । सदस्य सचिवको पद खारेज भएको छैन, बर्खास्त गरिएको थिएन । पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर कहि लेखिएको छैन । कानुन अनुसार काम गर्न बर्जित छैन । असार १० देखि १७ गतेसम्म खेलकुद मन्त्रीको फरक फरक भनाई आयो ।

मैले सुरुमै दुई विकल्प खुल्ला गरेका थिए । यसलाई निरन्तरता दिन समेत कानुनले छेकेको छैन । दोस्रो राखेपमा सदस्य सचिव खाली राख्ने ठाउँ हैन । छिटो गरेर प्रक्रियामा अघि बढ्नुहोस भनेकाे थिए । अहिले एउटा समिती पनि बनेको छ । म त्यसको अध्ययन गर्दैछु । सर–सल्लाह पनि गर्छु । मलाई जानै पर्छ भन्ने उत्साह जाँगर पनि आएको छैन, जुन हिजाेकाे दिनमा थियाे । जादै जानु हुँदैन भनेर कसम खाने स्थिति पनि छैन । म अहिले अध्ययनकै क्रममा छु ।

हाम्रो नेपाल दुई वटा चिजले बिग्रिएको रहेछ । एक नबुझेर बिग्रदो रहेछ, अर्को बुझेर बुझ पचाएर रहेछ । यि सबै कुराहरु नबुझेर भएका छन् कि बुझेर बुझ पचाएका छन्, त्यसको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछु । यदि राज्यलाई आवश्यता पर्यो, एक कार्यकाल सोच्न सक्छु । दुई कार्यकाल त म सोच्न सक्दिन । अधुरा कुरा पुरा गर्न सक्छु । हैन भने नि ठिकै छ ।
यहि सरकारले मलाई यत्रो साग गर्ने अवसर प्रदान गर्याे, विश्वास गर्याे । सरकारविरुद्ध मुद्धा मामिला गरेर हिड्ने मेरो स्वभाव पनि छैन । मैले विदा पनि लिन सक्छु । मेरो एउटा सिद्धान्त छ, तिमी कति लामो जिन्दगी वितायौ भन्ने ठुलो कुरा होईन, कति गहिरो जिवन बितायौ भन्ने अर्थ राख्छ ।

ब्यक्तिगत रुपमा भन्दा एक वर्षमा उपलब्धिमुलक रुपमा बिताए भन्ने लाग्छ । अरुले ३ सय ६५ दिनमा गरेको क्रियाकलाप पनि हेरे, मैले पनि गरेको हेरे । गर्ब गर्ने लायक कामनै गरेको छु भन्ने लाग्छ । बहिर्गन भएपनि सबैलाई धन्यबाद दिएर बाहिरिन्छु, आए भने ईमान्दारिताका साथ काम गर्छु ।

ऐनले सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियाको जस्तो व्यवस्था गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वले ईच्छाएको व्यक्ति नियुक्त गर्न मिल्ने गरि व्यवस्था ऐनले गरेको देखिन्छ । दोस्रो कार्यकालका लागि राजीतिक नेतृत्वको संकेत पर्खिएर बस्नुभएको हो ?

हैन, मलाई सिंग्नलनै चाहिदैन । म आफै अध्ययनको क्रममा छु । छनोट समितिले प्रकाशित गरेको सुचना मेरो नोटिसमा छ । म आफै कन्फ्युजनमा छु । म परामर्श गर्छु । सबैको कुरा सुनेको छु । सबैसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छु । किन हतारिनु । मै दोहरिएर आउँछु भनेर लेखेको छैन, कुनै हालतमा जान्न भनेर कसम नि खाएको छैन । आवश्यकता पर्यो भने जानपनि सक्छु । अर्को योग्य, सक्षम मान्छे नियुक्ति गरेर मार्ग प्रशस्त नि हुन सक्छ । त्यसमा मलाई कुनै गुनासो हुने छैन । हिजो एउटा अवसर पनि प्राप्त भयो । त्यसलाई सहि ढङ्गले सदुपयोग गर्न सके भन्ने लाग्छ ।