काठमाडौं । नेपाल कुस्ती संघका अध्यक्ष नारायण देव राणाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै मानहानीको मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष राणाले अदालतले आफ्नो नेतृत्वको संघलाई काम गर्न दिएको आदेश राखेपले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘अदालतले मेरो नेतृत्वको कार्य समितिलाई काम गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र पुन सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन गर्न राखेपले आलटाल गरेको छ ।’ राणाले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरि आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को टेक्निकल हेण्डबुकमा संघको अध्यक्षमा अरु कसैको नाम राखेको र आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई न्यायपुर्ण तरिकाले बाहिर राखेको आरोप लगाएका छन् ।
सोही प्रमाणका आधारमा पुन कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताएका छन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा गम्भिर नभए अदालतमा मानहानीको मुद्वा हाल्ने राणाले चेतावनी दिएका हुन् ।
‘केही दिनमा समेत आदेश कार्यान्वयन भएन भने राखेपविरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दा हाल्ने तयारी हो ।’ उनले भने ।
के हो विवाद ?
यसअघि, दुई कुस्ती संघ अस्तित्वमा थिए । एक राष्ट्रिय अर्को अन्तराष्ट्रिय ।
राणा नेतृत्वको संघलाई राखेपले मान्यता दिएको थियो । नेपाल ओलम्पिक कमिटिले राजमोहन अन्सारी नेतृत्वको संघलाई मान्यता दिएको थियो ।
राणा नेतृत्वको कार्यसमितिले नयाँ निर्वाचनका लागि राखेपसंग मिति माग्यो । तर संघभित्रको आन्तरिक विवाद देखाएर राखेपले मिति दिन आलटाल गर्यो ।
अन्तिममा कार्यसमितिको म्याद सकिने बित्तिकै राखेपले गत असार ९ गते राजमोहन अन्सारीको नेतृत्वमा संघ पुर्नगठन गर्यो ।
अर्थात राखेप र ओलम्पिक कमिटि मिलेर राणा नेतृत्वको संघमाथि ‘कु’ गरिदिए ।
राजमोहन नेकपा निकटका हुन् । उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले नेकपा निकटका राजमोहन नेतृत्वमा संघ पुर्नगठन गर्न भूमिका खेलेका थिए ।
राखेपले अन्याय गरेको भन्दै राणा अदालते गए ।
अदालतले गत असोज ७ गते राणा नेतृत्वको संघलाई सफाईको मौका नदिएर संघ पुर्नगठन गरेको भन्दै राणा पक्षको कार्यसमितिलाई काम गर्न अन्तरिक आदेश दियो र थप छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
सर्वपक्षिय छलफलपछि अदालतले पुन गत असोज २८ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला सुनायो ।
तर अदालतले आदेश दिएपनि राणा पक्षलाई काम गर्न पाएको छैन । राखेपले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको राणा पक्षको ठहर छ ।
