काठमाडौं । नेपाल कुस्ती संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले पुर्नगठन गरेको कुस्ती संघप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष नारायणदेव राणाले बुधबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै अनाधिकृत रुपमा अस्तित्वमा रहेको राजमोहम्मद अन्सारी नेतृत्वको कुस्ती संघलाईनै पुनर्गठनको नाममा मान्यता दिनु कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बर्खिलाप भएको बताएका हुन् ।
घरेलु खेलकुदमा दुई कुस्ती संघ अस्तित्वमा रहेका थिए । राणा नेतृत्वको कुस्ती संघलाई राखेप र अन्सारी नेतृत्वको संघलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको मान्यता थियो ।
तर राखेपले विवाद समाधानको नाममा राणा नेतृत्वको कुस्ती संघलाई निर्वाचन गर्न नदिएर ओलम्पिक कमिटिबाट मान्यता पाएको कुस्ती संघलाई पुनर्गठनको नाममा मान्यता दिएको हो ।
अध्यक्ष राणाले २०७२ साल जेठ २५ गते विधिवत रुपमा गठन गरिएको संघले पुन साधारण सभाका लागि स्विकृती माग गर्दा राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले नदिएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।
उनले निर्वाचनका लागि राखेपसंग स्विकृति माग्दा सदस्य सचिव विष्टले आनाकानी गर्दै सम्पर्कमै आउन नचाहेको बताउने गरेका छन् ।
राणाले कार्यकालको अन्तिम दिन संघ पुनर्गठनको पत्रमा हस्ताक्षर गरि राखेप सदस्य सचिव विष्टले विवादलाई समाधानतर्फ नभई अझ विवादमा मुछ्न चाहेको बताएका छन् ।
पुनर्गठित कुस्ती संघको असार १५ गतेको पहिलो बैठकले यथासिघ्र अन्तराष्ट्रिय रेफ्री सेमिनार गर्ने निर्णय गर्दैै सागको बन्द प्रशिक्षण हेटौडामा राख्ने बताएको थियो ।
निर्णयबारे जानकारी दिन असार १६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले राणा नेतृत्वको कुस्ती संघले विवाद समाधानका लागि लिखित सहमती गरेको भन्दै कुस्ती विवाद समाधान उन्मुख रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर राणाले बुधबार बिज्ञप्ती निकाल्दै उपाध्यक्ष तिम्सिनाले सञ्चारमाध्यममा झुटो प्रचारबाजी गरेको बताएका छन् । उनले राखेपसंग कुनै लिखित सहमती नभएको दाबी गर्दै सहमती भए सार्वजनीक गर्न राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई सार्वजनीक चुनौती दिएका छन् ।
उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित संघलाई उपेक्षा गरी अघि बढ्न खोजेका सदस्य सचिव र उपाध्यक्षलाई प्रश्न समेत तेर्साएका छन् ।
