काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कुनै पनि सदस्य न्यायिक निकायमा उजुरी नगरी अदालत गएमा स्वत निलम्बन हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ ।
न्यायिक निकायमा जानु पर्दा संघको अनुशासन समिति, सदाचार समिति र पुनरावेदन समितिमा बिषय प्रवेश नगराई साधारण अदालत गए स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था एन्फाले नयाँ विधानमा गरेको थियो ।
सोही व्यवस्था सहितको विधान एन्फाले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफामा पठाएको थियो । तर, फिफाले एन्फा विधानको धारा २४ को उपधारा ५ मा रहेको सो बाक्याशं झिक्न एन्फालाई भनेको हो ।
विराटनगरमा बसेको एन्फाको साधारण सभाले अदालत गए स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै अदालत जान नपाउने पुरानै व्यवस्था विधानमा कायम गरेको छ ।
यस्तै, कार्यकाल सकिएपछि हुने निर्वाचनमा तत्कालिन कार्यसमिति सदस्यले निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने भएका छन् ।
कार्यकाल पुरा गरेका तत्कालिन कार्यसमितिका सदस्यले राजीनामा दिएर मात्र मताधिकार सहितको प्रतिनिधि हुन पाउने पुरानै व्यवस्थालाई एन्फाले कायम गरेको छ ।
संघको नयाँ विधानमा कार्यकाल पुरा भएर हुने निर्वाचनमा सो कार्यसमिति अन्तरिम हुने भएकाले मताधिकार सहित प्रतिनिधि हुने पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै, नयाँ विधान अनुसार एन्फा प्रेसिडेन्ट कप खेल्ने उत्कृष्ट चार क्लबलाई निर्वाचनको मताधिकार दिएको छ । एन्फाले जिल्ला लिग, प्रदेश लिग हुदै एन्फा प्रेसिडेन्ट कप खेलाउने नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।
विधानले एन्फा प्रेसिडेन्ट कप खेल्ने उत्कृष्ट चार क्लबलाई मताधिकारको प्रदान गरेको हो ।
