राखेप गुहार्दै शाही र अधिकारीले भने– एन्फा निर्वाचन नरोकिए संघर्षका कार्यक्रम गर्छौं

काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले घोषणा गरेको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रक्रिया रोक्का गर्न माग गर्दै उपाध्यक्ष विराटजंघ शाही र कार्यसमिति सदस्य रूपेश अधिकारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा निवेदन दिएका छन्।

एन्फा कार्यसमितिको पुस १६ गते बसेको बैठकले आगामी माघ २८ गते झापामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, शाही र अधिकारीसहित कार्यसमितिका केही सदस्यहरूले उक्त निर्णय विधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन्।

राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहतालाई सम्बोधन गरिएको निवेदनमा एन्फा विधानमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ। विधान अनुसार पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्र निर्वाचन गर्न मिल्ने भए पनि हाल कुनै पनि पद रिक्त नरहेको उनीहरूको दाबी छ। अझै करिब ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै निर्वाचन घोषणा गर्नु सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत समेत भएको पत्रमा उल्लेख छ।

‘पदहरू रिक्त नभएको स्थितिमा हतारहतार निर्वाचन घोषणा गर्नु वर्तमान नेतृत्वको सत्तामा टिकिरहने गलत मनसाय मात्र हो। यो फुटबल विकासका लागि नभई आफ्नो पद जोगाउन गरिएको शक्तिको चरम दुरुपयोग हो,’ निवेदनमा भनिएको छ।

उनीहरूले जिल्ला तथा प्रदेश फुटबल संघहरूको निर्वाचन नगरी केन्द्रीय निर्वाचन घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भएको बताएका छन्। जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरू नै केन्द्रीय साधारण सभाका वैधानिक मतदाता हुने भएकाले तल्लो तहको निर्वाचन नगरी केन्द्रको निर्वाचन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

‘स्थापित परम्परा र विधान अनुसार केन्द्रको निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व जिल्ला फुटबल संघहरूको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुनुपर्दछ। जिल्लाका प्रतिनिधिहरू नै केन्द्रीय साधारण सभाका वैधानिक मतदाता हुन्। जिल्लाको निर्वाचन नगरी केन्द्रको निर्वाचन घोषणा गर्नु तल्लो तहका सदस्यहरूको अधिकार खोस्नु र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास गर्न हो,’ निवेदनमा भनिएको छ।

नयाँ सदस्यहरूको मताधिकार हनन भएको आरोप पनि लगाइएको छ। विधान मिचेर ल्याइएको ‘नयाँ नियम’ का कारण मताधिकार पाएका नयाँ सदस्यहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको र यसले भविष्यमा गलत नजिर बसाल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘यस नियमले पुरानै मतदाताहरूले मात्र पुनः मतदान गरी आगामी ४ वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्ने प्रपञ्च मिलाएको छ। यसले भविष्यका लागि एउटा अत्यन्तै घातक नजीर स्थापना गर्नेछ, जहाँ हरेक नयाँ निर्वाचन अगाडि अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेर पुरानै मानिसहरूले आफू अनुकूल नेतृत्व चयन गरिरहनेछन्। यसले फुटबलमा नयाँ र दक्ष व्यक्तिको प्रवेशलाई पूर्णतः निषेध गर्नेछ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

शाही र अधिकारीले नेतृत्वको आलोचना गर्ने सदस्यहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले निलम्बन गरिएको, तर अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा पनि संस्थागत तनाव सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, पछिल्ला चार वर्षमा शहीद स्मारक ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग, जिल्ला लिग, महिला लिगजस्ता नियमित प्रतियोगिता समयमै नहुनु, खेलाडीका सुविधाहरू कटौती हुनु र खेलाडीहरू पदक फिर्ता गरेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु एन्फा नेतृत्वको असफलताको उदाहरण भएको दाबी गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ,‘विधानसम्मत ढंगले पहिले जिल्ला निर्वाचन सम्पन्न गरी त्यसपछि मात्र केन्द्रीय निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ। यदि विधिको शासन मिचेर जबर्जस्ती प्रक्रिया अगाडि बढाइए कडा कानुनी तथा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।’

शाही र अधिकारीले नेपाली फुटबलको गरिमा जोगाउन राखेपले विधानको कार्यान्वयनका लागि राखेपले ठोस र सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।