फिफाको प्रतिबन्धको खतरामा भारत

काठमाडौं। अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) फिफाबाट प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

दि ट्रिब्युनमा प्रकाशित हालसालैको रिपोर्टअनुसार २०२५–२६ को सिजन अनिश्चित बनेको यस संकटबीच एआईएफएफ फेरि प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने जोखिममा छ।

मुख्य समस्या भनेको एआईएफएफको नयाँ विधान कार्यान्वयनमा भइरहेको लामो ढिलाइ हो। त्यसमाथि नयाँ सिजन सुरु गर्न ढिलाइ भएको कारण फिफा र एसियन फुटबल कन्फेडरेसन (एएफसी) दुवै असन्तुष्ट छन्। यी समस्या कहिले समाधान हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता छैन।

एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ,‘विधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ र फुटबल सञ्चालन नै ठप्प हुनु कसैलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छैन। आजको अवस्थालाई हेर्दा फिफाले कडा निर्णय गर्दै एआईएफएफलाई प्रतिबन्ध गर्नेमा आश्चर्य छैन। उनीहरूले २०२२ मा पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए।’

फिफा नयाँ विधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्ट छ। यो विवाद सन् २०१७ बाटै सुरु भएको हो। त्यति बेला दिल्ली उच्च अदालतले एआईएफएफको निर्वाचन खारेज गरेको थियो। निर्वाचन राष्ट्रिय खेलकुद संहिता विपरीत भएको अदालतको ठहर थियो। पछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सन् २०२२ को मे महिनामा सर्वोच्चले प्रफुल पटेललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदै तीन सदस्यीय कमिटी अफ एड्मिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) गठन गर्‍यो।

सीओएले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्‍यो तर धेरै राज्य संघहरूले आपत्ति जनाए। त्यसै क्रममा फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै भारतलाई सन् २०२२ मा प्रतिबन्ध गर्‍यो। त्यो पनि यु–१७ महिला विश्वकप सुरु हुनै लाग्दा। प्रतियोगिता जोगाउन सर्वोच्च अदालतले सीओए नै विघटन गरिदियो र विधान बीचैमा अड्कियो।

पछि सर्वोच्च अदालतले सीओएको मस्यौदा सबै सरोकारवालामा पठाएर प्रतिक्रिया माग्यो। सुझाव संकलन गरेपछि सन् २०२३ को मे महिनामा तत्कालीन न्यायाधीश एल. नागेश्वर रावलाई संविधान अन्तिम बनाउन जिम्मेवारी दियो।

रावले आफ्नो संस्करण बुझाए र २०२५ को मार्चदेखि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुन्न थाल्यो। सुनुवाइ जुलाईसम्म चलेर १८ जुलाईमा फैसला रिजर्भ गरियो। २२ अगस्ट मा सर्वोच्च अदालतले फैसला तयार भइसकेको भए पनि नयाँ पारित राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक २०२५ सँग मिलाएर मात्र सुनाइने बतायो।

यदि एआईएफएफ फेरि प्रतिबन्धमा पर्‍यो भने भारतीय फुटबललाई ठूलो धक्का लाग्नेछ। सबै राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न पाउने छैनन्। यसमा सिंगापुरविरुद्ध एसियन कप छनोट खेल्न तयारीमा रहेको पुरुष टोली र २०२६ एसियन कपका लागि अघि बढिसकेको महिला टोली पनि पर्छन्।

त्यस्तै, एफसी गोवा र मोहन बगान सुपर जायन्ट्सजस्ता क्लबहरूले एसियन च्याम्पियन्स लिग–२ मा खेल्ने अवसर गुमाउने सम्भावना छ।