ओलम्पिक निर्वाचनको छानविन गर्न माग !

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटीले नेपालमा अवैधानिक रुपमा सम्पन्न गरिएको निर्वाचनको निष्पक्ष छानविन गर्न अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)सग माग गरेको छ । 

ओलम्पिकमा आबद्ध २३ भन्दा बढी संघहरुले गठन गरेको तदर्थ कमिटीले आईओसीलाई पत्र लेख्दै ओलम्पिक निर्वाचनको निष्पक्ष छानविन गरी निकास दिन अनुरोध गरेका हुन् ।

सरकारको निर्देशन, अदालतको आदेश अवज्ञादेखि संशोधित विधाननै पारित नगरी गरिएको निर्वाचनमाथि तदर्थ कमिटीले आईओसीमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । 

ओलम्पिक चार्टर, सुशासनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने आईओसीले नेपालमा भएको अवैधानिक र एकलौटी निर्वाचनको छानविन गरेर वर्तमान समस्याको निकास दिनुपर्ने अधिकांश ओलम्पिक आबद्ध संघहरुले माग गरेका छन् ।

तदर्थ कमिटीले ओलम्पिकको अवैधानिक निर्वाचनमा उठाएका गम्भिर १० प्रश्न निम्न प्रकारको रहेका छन् । 

१) नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अन्तिम निर्वाचन मिति २०७६ भाद्र २० गते सम्पन्न भएको थियो र जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्य समितिको ४ वर्षे कार्यकाल मिति २०८० भदौ १९ गते (मंगलबार)गते समाप्त भएको थियो तर, आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएसंगै आवधिक निर्वाचन नगरेर पदमा नै बसि रहे र करिब तीन महिना पछि मात्र फेरी एकवर्ष ताीन महिनाका लागि अतिरिक्त कार्यकाल थप ग¥यो, जुन कुरा विधानमा व्यवस्था छैन । 

२)    नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधानमा दुईवटा दफाहरूमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । एउटा दफा २५ (१) अनुसार पदाधिकारी मध्ये “अध्यक्ष र महासचिव लगातार दुई कार्यकालपछि पुनःनिर्वाचनकालागि योग्य हुने छैनन भन्ने व्यवस्थार अर्को दफा ४० र ४१ अनुसार “नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधान आई.ओ.सि.को स्वीकृति पछिमात्र लागु हुनेछ” र “नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधानलाई आई.ओ.सि.को कार्यकारी वोर्डले मान्यता दिनुपर्ने शर्त रहेको र उक्त शर्त संशोधित विधानको हकमा समेत लागु हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा भएका यस व्यवस्थाले नेपाल ओलम्पिक कमिटि भित्र हुने एकाधिकारवाद र स्वेच्छचारी प्रवृत्तिको अन्त गर्दै संस्थाकालागि नया नेतृत्वको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्दछ र संस्थाको स्थायीत्वलाई कायम गर्न मदत गर्दछ । तर, यी उल्लेखित व्यवस्थाहरूले जीवन राम श्रेष्ठको एकाधिकारवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको समेत अन्त हुने भएकोले यी दफाहरूलाई संशोधन गर्ने कार्य ग¥यो जुन विषय आजको प्रमुख मुद्धा भएको कुरा जानकारी गराउदछौं । 

३) ओलम्पिक कमिटिको विधानलाई परिमार्जन गर्नु हुदैन भन्ने होईन, तर विधान संशोधनका आवश्यकता लगायत विधि र प्रकृया हुन्छन् । निर्वाचनलाई आफु अनुकुलबनाउने उद्वेश्यका साथमिति २०८१ मंसिर १८ गते कथितविशेष साधारण सभाको आयोजना गरी निर्वाचन हुन मात्र २२ दिन बाकी रहदा विधानका विभिन्न बुदाहरूमा संशोधन गर्ने काम गरियो जुन कुरा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित रहेको प्रमाणित हुन्छ र यस विषयप्रति साधारण सभाका सदस्यहरूले आफ्नो असहमति जनाउदै साधारण सभा नै वहिष्कार गरेका थिए ।

४)  आफ्नो कार्यकाल समाप्त भईसकेको अवस्थामा विधान संशोधन जस्तो दीर्घकालिन असर पार्ने खालका नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार काम चलाउ कार्य समितिसंग रहन्न । तर, मौजुदा विधानले जीवनराम श्रेष्ठलाई पुनःअध्यक्षको पदकालागि अयोग्य ठहर गरिसकेको अवस्थामा आफुलाई योग्य बनाउनर आफ्नो पक्षलाई अनुकुल हुने गरी गरिएको विधान संशोधनको कार्य नितान्त गलत र विधानको मर्म भावना विपरित भएको छ । 

५) नेपाल ओलम्पिक कमिटिसंग अन्य पाच वटा खेल संघहरूले मताधिकार सहितको नया सदस्यताको माग गरेको र विधान संशोधनको विषयमा विमति जनाउदै आफुहरूलाई मान्यता नदिने मनसाय राखि विधान संशोधन गर्न गई रहेको हुदा उक्त कार्य रोकि पाउ भनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विधान संशोधनका प्रकृया र निर्वाचन कार्य नगर्न नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको तर, अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गर्दै जवरजस्ति विधान संशोधन गर्नुका साथै संशोधित विधानलाई आई.ओ.सि.बाट स्वीकृत गराएर मात्र लागु गर्नु पर्ने भन्ने शर्त नै विधानको व्यवस्थामा किटान गरिएकोमा उक्त व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरी विधान स्वीकृत नै नगरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गैर कानूनी भएकोले उक्त कथित निर्वाचन बदर भागी छ । 

६) उक्त काम चलाउ कार्य समितिले सम्मानित उच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएर मिति २०८१ पौष १३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषण गरेकोले अन्य दुईवटा संघ (टेबुल टेनिस संघ र उसु महासंघले आफुहरूको आधिकारिक प्रतिनिधिको सट्टा नक्कली प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन लागेकोले उक्त घोषित निर्वाचन रोकि पाउनकालागि उच्च अदालत पाटनमा र त्यसरी नै निर्वाचनलाई रोकी पाउ भनि कमल चित्रकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको मुद्धा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मको लागि मिति २०८१।०९।१३ मा हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन लगायतका गतिविधि नगर्न नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी भएको र नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै अदालतको आदेशको पालना गर्नु गराउनु भनि सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएकोमा अदालतको उक्त आदेश अवज्ञा गर्दै परिषद्ले दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी निर्वाचन गराएकोले उक्त कथित निर्वाचन गैरकानुनी छ । 

७) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट आदेश विपरित जबरजस्ति निर्वाचन गरेको भनि अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भनि जीवनराम श्रेष्ठ लगायत अन्य कार्य समितिमा रहेकाहरू विरूद्ध निवेदक संघहरूले अवहेलना मुद्धा समेत दायर गरी कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको अवस्था हो । 

८) आज भन्दा करिब २१ वर्ष अघि नेपाल ओलम्पिक कमिटिभित्र भएको विवादपछि ग्रीसको राजधानी एथेन्समा मिति २०६१ भाद्र १ गते आई.ओ.सि.,राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, र नेपाल ओलम्पिक कमिटिले संयुक्त रूपमा एउटा मार्गचित्रमा हस्तक्षर गरी समस्यको समाधान गरेका थिए । उक्त मार्ग चित्रको मुख्य बुदाहरू मध्ये नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा निर्वाचित संघहरूको प्रतिनिधिले मात्र सहभागी हुन पाउने शर्त रहेको छ । तर, ओलम्पिक कमिटिले वर्षौ वर्ष देखी निर्वाचन नगरी काम चलाउ बनेर बसेका नेपाल टेनिस संघ, नेपाल साईकलि¨ संघ, नेपाल ब्याडमिण्टन संघ र नेपाल भारोत्तलन संघबाट प्रतिनिधिहरूलाई मतदाताको रूपमा सहभागी गराएका थिए। यस किसिमको गलत र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले निर्वाचनलाई  गैरकानूनी बनाएकोमात्र नभई उल्लेखित ऐतिहासिक मार्गचित्रलाई नजर अन्दाज गरेको छ ।

९) उक्त कथित निर्वाचनमा नेपाल टेबुलटेनिस संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल उसु संघ, नेपाल कबड्डी संघ र नेपाल ह्याण्डबाल संघको नाममा नक्कली प्रतिनिधि खडा गरी मतदानमा सहभागी गराई गैरकानूनी कार्य गरेकोले उक्त निर्वाचन गैरकानूनी छ ।

१०) सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशलाई नमान्ने र नियमनकारी निकाय रा.खे.प. ले दिएको निर्देशन समेतलाई अटेर गरी गरिएको विधान संशोधन र कथित निर्वाचन विधान र नियम सम्म नदेखिएकोले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उक्त संशोधित विधान र कथित निर्वाचन गैरकानूनी भएकोले जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको भनिएको तथाकथित कार्य समितिलाई अवैध घोषणा गरेको र उक्त अवैध भनिएको कमिटिसंग सबै खेल संघहरूले कुनै पनि सम्बन्ध नराख्न भनि परिषद्बाट निर्देशन समेत जारी गरेको छ ।