रामजीलाई राहत, सुभाषलाई रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं।  उच्च अदालत पाटनले सुभाष श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्धय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा तदर्थ समिति गठन गर्ने पत्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

निर्वाचन नभएको भन्दै संघ विगठन गरेर तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णयविरुद्ध रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ब्याडमिन्टन संघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको थियो। 

अदालतले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको र सोही मितिमा निर्वाचन कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको देखिएको भन्दै अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म तदर्थ समिति गठन गर्ने कार्यलाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

सरकारले ब्याडमिन्टनसहितका निर्वाचन नभएका खेलकुद संघ विगठन गर्दै तदर्थ समिति गठन गरेर निर्वाचन प्रकृयालाई अघि बढाएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संघका पूर्वउपाध्यक्ष सुुभाष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। तर आफ्नो संघको निर्वाचन भइसकेको भन्दै रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको ब्याडमिन्टन संघले विधान अनुसार चार वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने आधारसहित अदालत पुुगेको हो।

"राखेपले ब्याडमिन्टन संघको निर्वाचन भैसकेको भन्दै यसअघिनै अदालतमा पत्र पठाएको छ। तर अहिले निर्वाचन नभएको भन्दै तदर्थ समिति गठनको निर्णय गरेको छ। जुन आफ्नै यसअघिको पत्र विरुद्धमा छ।" संघका कोषाध्यक्ष तिलक पाण्डेले भने। 

"संघ विगठन गरेर तदर्थ समिति बनाउने परिषदको निर्णय आधारहिन थियो। अदालतले प्रारम्भिक रुपमा न्याय दिएको महशुश गरेका छौं।" उनले थपे, "अन्तिम फैसला आएपछि विवादको विषयमा अझ प्रस्टता आउनेछ।"