७ वर्षदेखि नेपालगन्ज रंगशालामा खेल्न खेलाडी वञ्चित

नेपालगन्ज। रंगशाला खेलाडीलाई खेलाउन र खेल्न कै लागि बनाइन्छ। तर, नेपालगन्ज रंगशाला भने त्यसको अपवादमा पर्छ। यो रंगशाला त छ, तर पूर्वाधार निर्माण भइरहेको भन्दै सात वर्षदेखि कुनै खेलाडीलाई खेल्न दिइएको छैन। बाँके जिल्ला फुटबल संघले त्यसको विरोध सुरु गरेको छ। 

संघका अध्यक्ष एवम् अखिल नेपाल फुटबल संघका केन्द्रीय सदस्य भोजराज शाहीको नेतृत्वमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई खेलाडीको खेल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। 

निःशुल्क ग्रास रुट फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि संघले नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति लुम्बिनी प्रदेशलाई रंगशालाको मैदान उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर, समितिले मैदान दिन नमिल्ने भन्दै फर्काएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। 

खेल र खेलाडीको हितमा काम गर्ने निकायले खेलकुदका गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरेको शाहीको आरोप छ। ‘नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणमा राज्यले अर्बै रकम खर्च गरेको छ। आज सात वर्ष भयो खेलाडीले यहाँ खेल्न पाएका छैनन्। यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाएको रंगशालामा खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् भने त्यो पूर्वाधारको के काम?,’ उनले भने।

नेपालगन्ज रंगशालामा भएका पूर्वाधारको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नबिगार्ने गरी खेलकुद मैदान खेलाडीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मातहतमा रहेको नेपालगन्ज रंगशालामा २०७६ सालमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। 

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुअघि नेपालगन्जलगायतका सहरमा थुप्रै खेलकुदका संरचनाहरू निर्माण भएका थिए। तर, ती संरचनाको व्यवस्थापनमा राखेपले कुनै ध्यान दिएको छैन। नेपालगन्ज रंगशाला दैनिक खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने थलो हो। तर, तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भीम ओलीको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार संरक्षणको नाममा एउटा नियम निर्माण गरिएको थियो। 

रंगशालामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क, खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्दा दिनुपर्ने शुल्कजस्ता विभिन्न नियम राखिएको थियो। त्यही नियमलाई मान्दै नेपालगन्जस्थित राखेपका कर्मचारीले रंगशाला प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउने गरेका छन्। तर, त्यो शुल्क पनि पारदर्शी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।

रंगशाला प्रयोग गर्न पाउनु खेलाडी र आम नागरिकको अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन्। नेपालगन्ज रंगशाला व्यवस्थापनको नाममा आम नागरिक र खेलाडीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले राखेपको कर्मचारीको गतिविधि नजिकबाट हेरेको छौं। उहाँहरू खेल र खेलाडीभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्नु भएको छैन,’ उनले भने। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले राखेपसँग अनुमति लिएर फुटबल मैदान दिन मिल्ने या नमिल्ने बारेमा जवाफ दिने बताए। ‘हामीले फुटबल मैदान नदिन मिल्दैन। तर, यहाँ केही प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको छ। त्यसको बारेमा हामीले राखेपसँग अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने।

यसैगरी बाँके जिल्ला फुटबल संघले मैदान पाउनको लागि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।