चार जिल्ला फुटबल संघलाई कारबाही गर्ने एन्फाको तयारी

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आन्दोलनरत चार जिल्ला फुटबल संघलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । नेतृत्वविरुद्वको गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै एन्फाले चार जिल्ला फुटबल संघलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो ।

एन्फा निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै चार जिल्ला फुटबल संघले एन्फा नेतृत्वविरुद्व शुद्विकरण अभियान चलाउने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार चार जिल्ला फुटबल संघले एन्फा नेतृत्व सहित कार्यसमितिविरुद्व चरणबद्व रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

एन्फाले आन्दोलनरत चार जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारीलाई यसअघि स्पष्टिकरण समेत माग गरेको थियो । चार जिल्ला फुटबल संघले एन्फालाई स्पष्टिकरण समेत बुझाईसकेका छन् ।

‘स्पष्टिकरण प्राप्त भएको छ । आगामी कार्यसमिति बैठकले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।’ एन्फाका एक पदाधिकारीले खेलपाटीसंग भने ।

कार्यसमिति बैठकले निर्णय गर्ने वा अनुशासन कमिटिमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कार्यसमिति सदस्यमा सहमती जुट्न बाँकी छ ।

एन्फाको कार्यसमिति बैठक भोली (बिहिबार) बस्दैछ । बैठकले संघको बार्षिक बजेट लगायत विविध बिषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

एन्फा उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले चित्त नबुझ्दाँ एन्फाकै कमिटिमा उजुरी गर्ने व्यवस्था भएपनि चार जिल्ला फुटबल संघले विधान विपरित क्रियाकलाप गरेको बताए ।

‘विधानले संघविरुद्व अदालतमा जान नपाउने नियम छ । नेतृत्वसंग चित्त नबुझ्दा एन्फाकै लेखापरिक्षण र अनुपालन कमिटिमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।’ एन्फा उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरु सुरुमै मन्त्रालय, राखेप, अख्तियार, फिफा, एएफसीमा उजुरी गर्नुभएको छ । जुन गलत छ ।’

उनले चार जिल्ला फुटबल संघको बिषयमा कार्यसमितिले वृहत छलफल गर्ने र आवश्यक छानविन र कारबाहीका लागि अनुशासन कमिटिमा सिफारिस गर्ने तयारी रहेको बताए ।

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघले वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले पछिल्ला ९ महिनामा विभिन्न किसिमको आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र गलत क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

चार जिल्ला फुटबल संघले एन्फा नेतृत्वविरुद्व १४ बुँदे आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय, एएफसी र फिफामा उजुरी समेत दिएको छ ।

आन्दोनलरत पक्षले एन्फामा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएपछि सरकारले समेत छानविन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।