कार्यकारी समितिको अधिकार थप्ने प्रस्ताव !

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७७ ले राखेपको कार्यकारी समितिको अधिकार थप गरेको छ ।

समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्याख्या राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मै पनि रहेको छ ।

नियमावलीले थप नौं बुँदा सहित राखेपको कार्यकारी समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार १७ गते कार्यान्वयनमा आएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आए लगत्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सह–सचिव भक्तबहादुर ढकाल नेतृत्वको मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरि निर्माण गरेको प्रस्तावित नियमावलीमा राखेपको कार्यकारी समितिको अधिकार थप भएर आएको हो ।

ऐनले राखेप सञ्चालनका लागि कार्यकारी समितिको ब्यवस्था गरेको छ । सदस्य सचिव एक्लैले राखेप सञ्चालन गर्ने यसअघिको ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐनले कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरेको हो ।

नियमावलीको पहिलो बुँदामा परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने विषयको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, परिषद्धारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र गराउने अधिकार कार्यकारी समितिलाई दिएको छ ।

परिषद्संग आवद्ध राष्ट्रिय संघ वा महासंघको नियमन, अनुगमन गर्न परिषद्का सदस्यलाई समूहकृत गरी कार्य विभाजन गर्नुपर्ने र विभाजन गरेको कार्य सोही समितिले स्वीकृतीका लागि परिषद्मा पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

समितिले राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघसँगै खेल तथा खेलाडीको अभिलेख अद्यावधिक गराउने अधिकार समेत पाएको छ ।

नियमावलीको पाँचौ बुँदामा खेलकुदको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र खेलको वर्गिकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरि परिषद्मा पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी समितिलाई दिएको छ ।

खेल सम्बन्धी मानव स्रोत विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनको व्यवस्था गर्ने तथा हिमाली क्षेत्रमा खेलिने खेल तथा साहसिक खेलको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी समितिलाई दिएको छ ।

समितिले मन्त्रालयको समन्वयमा खेलकुद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा समेत राखेपको कार्यकारी समितिले पुर्णता पाउन सकेको छैन । केही हप्ता अघि मात्र खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले एकेन्द्र कुँवर र नन्दा बस्याललाई कार्यकारी समिति सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । तर राखेपको बोर्ड बैठकले तय गर्नुपर्ने थप दुई सदस्य अझै मनोनित हुन सकेका छैनन् । मनोनयन गर्नुपर्ने बोर्ड बैठक बस्न खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिवले रुचि देखाएका छैनन् ।

नयाँ ऐनले राखेप सञ्चालनका लागि सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको ब्यवस्था गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य रहने समितिमा राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख समिति सचिव रहने ब्यवस्था छ । समितिमा रहने दुई सदस्य मन्त्रीले मनोनित गर्ने र बाँकी दुई सदस्य बोर्ड बैठकले मनोनित गर्न पाउने ब्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।