काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले एक पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहने गरि विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार एन्फाले फुटबल संघका पदाधिकारी सोही पदमा पुन एक पटक निर्वाचित हुन सक्ने प्रस्तावलाई छलफलमा अघि बढाएको हो ।
एन्फा प्रवक्ता किरण राई संयोजकत्वको गठित समितिले विभिन्न प्रदेशमा गएर विधानमाथि सुझाव संकलन र छलफल प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । समितिले बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा गरेर विधान संशोधनमाथि सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेको छ ।
संघ, प्रदेश फुटबल संघ र जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुने र एन्फाका पदाधिकारी सोही पदमा सामान्यता पुन एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्ने प्रस्ताव एन्फाको छ ।
पदाधिकारीको रुपमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा सो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
एन्फामा यसअघि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था थियो । साविकको व्यवस्था अनुसार एन्फामा अध्यक्षले लगातार ३ कार्यकालसम्म मात्र कार्य गर्न पाउने उल्लेख थियो । अध्यक्षको हकमा तीन कार्यकाल साविकको विधानले व्यवस्था गरेपनि अन्य पदाधिकारी, प्रदेश र संघको हकमा भने विधानमा उल्लेख थिएन ।
एन्फाले संशोधित विधानमा संघ, प्रदेश र जिल्लाको पदाधिकारीको कार्यअवधि तोक्दै एन्फा पदाधिकारी दुई पटक भन्दा बढी सोही पदमा बस्न नपाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले कुनैपनि संघका पदाधिकारी पुन एक पटक सोही पदमा निर्वाचित हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन अनुसार एन्फाले समेत आफ्नो विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
एन्फा प्रवक्ता किरण राईले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार फुटबल संघको विधान संशोधनको छलफल अघि बढेको खेलपाटीलाई बताए ।
‘खेलकुद ऐन अनुसार विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएका छौ । सबै पक्षसंग छलफल गर्दै निष्कर्शमा पुग्नेछौ ।’ उनले भने ।
प्रवक्ता राई नेतृत्वको समितिले विभिन्न ७२ बुँदामा विधान संशोधनको प्रस्तावलाई छलफलमा राखेको छ । एन्फा कार्यसमिति बैठकले कोरोनाका कारण प्रभावित बन्दै आएको साधारण सभा आगामी माघ ६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
साधारण सभामा पेश गर्ने गरि विधान संशोधनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको हो । विधानमाथि प्राप्त सुझावलाई साधारण सभामा पेश गरि छलफल सहित पारित गर्ने तयारी छ ।
यसअघि एन्फाको चितवनमा सम्पन्न साधारण सभाले संघीय संरचना अनुसार फुटबल संघलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार एन्फाले बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा सर्वसम्मत तदर्थ कमिटि गठन गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा नेतृत्वलाई असहयोग गरेको आरोपमा प्रदेश कमिटिनै पुनर्गठन गरिएको छ ।
मनोनितको व्यवस्था खारेज
एन्फाको प्रस्तावित नयाँ विधानले मनोनित कार्यसमिति सदस्यको व्यवस्था खारेज गरेको छ । संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विधानमा २१ जनाको कार्यसमिति हुनेछ । जसमा अध्यक्ष सहित १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष र १ महिला सहित १५ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । जसमा प्रदेश संघ, रेफ्री संघ, महिला संघ, प्रशिक्षाक संघ, खेलाडी संघका अध्यक्षहरु आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा रहने छन् ।
फिफाले मनोनित कार्यसमिति सदस्य खारेज गर्ने भनेकाले निर्वाचित समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको एन्फाले जनाएको छ ।
यसअघि एन्फाको १७ सदस्यीय निर्वाचित कार्यसमिति रहेको थियो । तर नेतृत्वले मनपरी पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन गर्ने गलत र अवैधानिक अभ्यास एन्फामा विद्यमान छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको टुङ्गो निर्वाचनमै
एन्फामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको टुङ्गो अब निर्वाचनबाटै लाग्ने भएको छ । यसअघि कार्यसमितिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो ।
एन्फाको साविकको विधानको धारा ३५ को उपधारा ५ मा कार्यसमितिले चार उपाध्यक्षमध्य एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
