भद्रगोल खेलकुद, बोर्ड बैठक अनिश्चित 

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठक अझै अनिश्चित बनेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा समेत राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ।

नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार १७ गतेबाट कार्यान्वयमा आएको थियो । नयाँ ऐन अनुसार उपाध्यक्षमा शिव कोईराला र सदस्य सचिवमा रमेशकुमार सिलवाल नियुक्त समेत भएका छन् । ऐनको व्यवस्था अनुसार ओलम्पिक कमिटि बाहेकका बोर्ड सदस्य नियुक्त भईसकेका छन् । तर मन्त्रालयले बोर्ड बैठक बस्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले दशै लगत्तै बोर्ड बैठक बस्ने बताएका थिए । तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्री विश्वकर्माले तिहारपछि मात्र बैठक बोलाउने बताए ।

तिहार सकिएको लामो समय बितिसक्दा समेत बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठक नबस्दा घरेलु खेलकुदको वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित हुन सकेको छैन भने खेलकुदका अघिकांश गतिविधि प्रभावित बनेका छन् ।

राखेप उपाध्यक्ष शिव कोईरालाले छलफल गर्ने विषयमा गृहकार्य नपुगेको भन्दै बोर्ड बैठक बस्न ढिलाई भएको खेलपाटीलाई बताए ।

‘बोर्डले छलफल गर्ने विषयहरु कानुन, नियमावली, कर्मचारी समायोजनको पूर्ण गृहकार्य भएको छैन । त्यो सकिएपछि बैठक बस्दा सहज हुन्छ ।’ उनले भने ।

खेलकुद ऐन असार १७ गतेबाट लागू भएपनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सह सचिव भक्तबहादुर ढकालको नेतृत्वमा नियमावली समिति गठन गरेको थियो । तर कोभिड–१९ का कारण समितिले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

बोर्ड बैठक अघि वार्षिक कार्यक्रम, कर्मचारी समायोजनको मोडालिटी तथा खेलकुद नियमावलीमा सहमती जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर समयमा काम अघि बढाउन नसक्दा एजेण्डाका बिषय टुङ्गो लागेको छैन ।

बोर्ड बैठक ढिलाई हुने भएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय संघभित्रको विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । त्यसअघि सो समिति बोर्ड बैठकले गठन गर्ने तयारी थियो । नयाँ ऐनले एकै प्रकृतिका दुई संघलाई ऐन कार्यान्वयमा आएको तीन महिनाभित्र एक बनाउन निर्देश गरेको छ । तीन महिनामा एक नहुने एक प्रकृतिका संघको दर्ता राखेज हुने व्यवस्था छ । तर ऐन आएको झण्डै ५ महिनापछि विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । विवाद समाधानका लागि अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

नयाँ ऐनले राखेप सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड बैठक नबस्दा राखेपको कार्यकारी समितिले पूर्णता पाएको छैन । कार्यकारी समिति नबन्दा राखेपको काम कारबाही विवादीत र प्रभावित बनेको छ ।

कोरोना भाईरसको महामारीका कारण गत चैतबाट अधिकांश खेलकुद संघका खेलाडीहरु प्रशिक्षणमा फर्कन पाएका छैनन् । एन्फा, क्यान बाहेक अधिकांश संघले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काएका छैनन । सरकारले खेलकुदको प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमती प्रदान गरेको छ । तर खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काउन मन्त्रालय र राखेप उदासिन छन् ।