पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा केन्द्र सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि कुल ४ करोड बजेट बजेट छुट्टिएको थियो ।
सो अनुरुप मैदानमा प्यारापिट जडान, पिचको स्तरोन्नती, फेन्सिङका काम हुनु पर्थ्यो । तर, कामका लागि प्रक्रिया ढिला थालियो । चैतमा आएर टेन्डर आह्वान गरियो ।
कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएकाले टेन्डर नपरेको सम्बन्धित निकायले बताउने गरेको छ । तापनि ढिला गरी मागिएको टेन्डरका कारण बजेट फ्रिज भयो ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मैदानका काम नभएपछि यस आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले मैदानलाई केबल २५ लाख बजेटमात्र विनियोजन गर्यो । प्रदेशबाट कुनै बजेट आएन ।
तर, केन्द्र सरकारले बिनियोजन गरेको २५ लाख बजेट केमा खर्च गर्ने भन्नेबारे जिल्ला क्रिकेट संघ कास्की नै अन्योलमा छ । अघिल्लो वर्ष नै हुनु पर्ने काम तार जाली लगाउँदा नै करिब ३० लाख बजेट लाग्ने र अन्य काममा बजेट अपुग हुने भएपछि संघमा अन्योलता छाएको हो ।
‘फेन्सिङको काम नै ३० लाख लाग्छ, यो बजेटले के गर्ने हामी नै दोधारमा छौँ,’ संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले भने ।
अहिले अन्य निकायबाट पैसा मागेरै भएपनि फेन्सिङको काम गर्नेमा भने उनी आशावादी देखिन्छन् ।
सरकारका ३ तहबीच समन्वय नहुँदा मैदानमा अहिले बजेट पर्याप्त नपरेको सिग्देल बताउँछन् । उनले अझैपनि १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा खर्च भएको ४८ लाखमध्ये २८ लाखको भुक्तानी नपाएको दाबी गर्छन् । यसकारण साग दौरान खरिद उपकरण फिर्ता गर्न चाहेको उनले बताए ।
पोखरा क्रिकेट मैदानका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले एक क्युरेटर पठाएको छ । स्टोरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले मान्छे खटाएको छ । उनीहरुले मैदानको संरक्षणमा काम गर्दैनन् । अहिले ती मानिस तत्काल हटाउन जिल्ला संघले राखेपलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘अहिलेसम्म सागको भुक्तानी पाएनौँ, सामान फिर्ता गर्ने मनसाय बनाएका छौँ । स्टोरमा पनि राखेपले मानिस राखिदिएपछि सामान अलपत्र परे,’ सिग्देलले सुनाए,‘क्युरेटरले अफिस नपाएपछि उनीहरुलाई हटाउन पत्राचार गरेका छौँ ।’
