काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेले ‘पदच्युत’ गर्ने कार्यसमितिको निर्णयले आफुलाई अपमान महशुश भएको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय एन्फा नेतृत्वसंग रुष्ट देखिदै आएका टासीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मानार्थ अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयले आफुलाई अपमानित गरिएको बताए ।
‘करिब २० बर्ष फुटबलमा गरेको योगदानलाई कदर गर्दै एन्फाले मानार्थ अध्यक्ष पद दिने निर्णय गरेको थियो । तर कार्यसमितिले हटाएर मेरो अपमान गरेको छ ।’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
एन्फाका पुर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका घलेले मानार्थ पद खोस्ने एन्फाको निर्णय विधान सम्मत नभएको जिकिर गरे । ‘मानार्थ भन्ने चिज सम्मान स्वरुप दिने गरिन्छ । सम्मान गरेर दिएको पद समेत कही फिर्ता लिन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
एन्फा कार्यसमिति निर्णयले आफ्नो अपमान गरेको भन्दै घलेले निर्णय बदरको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्वा दायर गरेका थिए । अदालतले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म टासीको मानार्थ पद खोस्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन एन्फाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
![](https://scontent.fktm4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/52598100_3074530379239437_3289136970898341888_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fktm4-1.fna&oh=462f39904a65a7f76971086b8c9beada&oe=5CEB5475)
एन्फा निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई जिताउन ‘मेन क्याम्पेनर’को भुमिका निर्वाह गरेको टासी निर्वाचन लगत्तै वर्तमान नेतृत्वसंग टाढिएका थिए । उनले एन्फामा अन्तराष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारीको माग गरेका थिए । तर वर्तमान एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले अन्तराष्ट्रिय विभागको नेतृत्व नेपाली मुलका जर्मन नागरिक नविन पाण्डेलाई सुम्पिएका थिए ।
पत्रकार सम्मेनलमा मानार्थ अध्यक्ष टासीले वर्तमान एन्फा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाए । ‘परिवर्तनको नारा सहित आएको कार्यसमितिलाई मैले साथ दिएको हो । तर विधान विपरित एन्फाले निर्णय गर्दै आएको छ । एन्फाको गलत कार्यको विरोध गर्न अघि सरेको हुँ ।’ उनले भने ।
![](https://scontent.fktm4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/52565908_2808767902468434_6303335063496949760_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fktm4-1.fna&oh=5e0a20d4aa87ea7e9566cbd0a83f6ca1&oe=5CDBB844)
उनले वर्तमान एन्फा नेतृत्वको मुल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको बताउँदै एन्फामाथि लागेको भ्रष्टचारको आरोपको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरे ।