काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार खेलकुदको संरचनालाई परिमार्जन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन संसदमा दर्ता गरेको छ । खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई परिमार्जन गर्दै सरकारले विकास क्षेत्र र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई प्रादेशिक निकायको रुपमा परिवर्तन गरेको छ ।
नयाँ ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरचनालाई यथावत राख्दै सदस्य सचिवमा रहेको अधिकारलाई कटौती गरेको छ । र खेलकुद संघमा अध्यक्ष, महासचिव र सचिवलाई दुई कार्यकाल भन्दा बढी समय निर्वाचित गर्ने वा मनोनित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ऐन निम्न प्रकार रहेको छ :
