काठामाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव अब खुल्ला प्रतिस्पर्धा छनोट हुने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले राखेपको सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि परिषद्को बोर्डमा रहेका एक सदस्यलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई विस्थापित गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले सदस्य सचिव छनोट गर्न मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नेछ । समितिमा अन्य दुई जना खेल क्षेत्रका बिज्ञ व्यक्तिलाई समावेश गरिनेछ । समितिले सदस्य सचिवका लागि खुल्ला आवेदन दिन बिज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ ।
सदस्य सचिवमा आवेदन दिन कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने, दश बर्ष खेल क्षेत्रमा काम गरेको हुनपर्ने र राष्ट्रिय छबि बनाएको हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड राखिएको छ ।
समितिले विधि प्रक्रिया अनुसार आवेदनबाट आएका नामबाट तीन जनाको छनोट गर्नेछ । समितिले सिफारिस गरेको नामबाट मन्त्रीपरिषद् बैठकले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने नयाँ ऐनमा व्यवस्था छ ।
यस्तै नयाँ ऐनले राखेप सदस्य सचिवको अधिकारमा व्यापक कटौती गरेको छ । सदस्य सचिवमा केन्द्रित राखेपको अधिकारलाई कटौती गर्दै कार्यकारी समितिमार्फत खेलकुद सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनले गरेको हो ।
‘खेलकुदको निर्णय परिषद्को बोर्ड बैठकबाट हुने र परिषद्को कार्यकारी अधिकार सदस्य सचिवले प्रयोग गर्ने भएकाले व्यक्तिको हातमा अधिकार केन्द्रित थियो ।’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलपाटीसंग भने, ‘अब संस्थागत हिसाबमा खेलकुद सञ्चालन गर्ने हिसावले परिषदको कार्यकारी समितिले नीति निर्माण गर्ने संरचना बनाएका छौ ।’
नयाँ ऐनले परिषद सञ्चानकालागि ७ सदस्यीय कार्यसमितिको व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को कार्य समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा सदस्य सचिवले कार्यान्वयन तहमा लैजाने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको हो ।
एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र ।
खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेलकुदका संघ संस्थामा एक ब्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । एउटै व्यक्ति संघको नेतृत्वमा बसिरहदाँ सम्बन्धित खेलको विकासले गति लिन नसकेको भन्दै एउटै व्यक्ति अध्यक्ष, महासचिव र सचिवमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ खेलकुद ऐनले परिषदका कर्मचारी कुनैपनि संघमा बस्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
