एन्फालाई निर्वाचन अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।

मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र न्यायाधीश अच्युत कुँइकेलको संयुक्त इजलासले एन्फा निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको हो।

यसअघि पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एन्फालाई माघ ६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। साथै, सो अवधिसम्म निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त आदेशका कारण एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो।

तर मंगलबार जारी आदेशमा अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

‘कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट मिति २०८२।९।१६ मा निर्णय भएको र सो निर्णयमा पदाधिकारीहरू विराटजंग शाही र रूपेश अधिकारी समेतको उपस्थिति देखिएको एवम् अग्रिम रूपमा निर्वाचन गर्न कुनै कानूनले रोक लगाएको नदेखिएको अवस्थामा एन्फाको निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही सम्बन्धमा, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा र यसै विषयमा यसैसाथ रहेको ०८२-एब्ल्युओ-११४२ को उत्प्रेषणको निवेदन उपर उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश रद्द भएकोले यस अदालतबाट मिति २०८२।९।२८ गते जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।

पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले आगामी माघ २८ गते साधारण सभा र अग्रिम निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै बहुमतले पारित गरेको थियो।

लगत्तै विधानविपरित निर्वाचन तय भएको भन्दै एन्फाकै अर्का उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्य रूपेश अधिकारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) गुहार्न पुगेका थिए।

राखेपले विधान संशोधनसहित जिल्ला तहको निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रीय निर्वाचन गर्न भन्दै ११ बुँदासहित एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, उक्त निर्देशनलाई लत्याउँदै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि गोरखाका अमित खत्रीले राखेप र एन्फालाई नै विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन पुस २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने छलफल गर्न माघ ६ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो तर, त्यसअघि अर्थात माघ ३ गते नै आसन्न निर्वाचनका लागि पंकज विक्रम नेम्वाङ र दिर्घबहादुर केसी (कुमार) ले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइसकेका थिए। अन्यले पनि उम्मेदवारी दिइसकेका छन्।

यसै विषयसँग सम्बन्धित उत्प्रेषण निवेदनमा एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशसमेत रद्द भएको उल्लेख गरिएको छ।