काठमाडौं। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनलाई सरकारले मान्यता नदिने बताएका छन्। अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत अवैधानिक रूपमा भएको निर्वाचनलाई सरकारले नमान्ने उनले बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले शनिबार एनओसीको निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए। उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै विधान संशोधन गराएर उम्मेदवार हुने बाटो खोलेका जीवनरामले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शनिबार अनलाइन मतदानमार्फत आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित घोषणा गरेका थिए।
‘अदालतको आदेशविपरीत भएको निर्वाचनलाई सरकारले मान्यता दिँदैन,’ मन्त्री चौधरीले खेलपाटीसँग भने, ‘सरकारले निर्देशनविपरीत क्रियाकलाप भएको छ। अब हामी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छौं।’
शनिबार भएको मतदानलाई सात खेल संघका प्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका थिए। अदालतको आदेशको पालना गर्ने भन्दै नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल फेन्सिङ संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल हक्की संघले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए।
सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेपछि जीवनरामले आफू अनुकूलका सदस्यलाई सहभागी गराउँदै अनलाइन भोटिङमार्फत आफैंलाई तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्।
-1735651318.jpg)
